काठमााडाैं- कोभिड–१९ को सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि त्यसलाई रोक्न काठमाडौँ उपत्यकाका तीन वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अत्यावश्यकबाहेकका सेवा स्थगन गर्ने भएका छन् ।
बन्दाबन्दीपछि असार १ गतेदेखि उपत्यकाका तीन वटै प्रशासन कार्यालयले सबै सेवा नियमित गरेकामा सङ्क्रमणको जोखिम बढेको भन्दै साउन २५ गतेदेखि सेवा स्थगन गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सरोकारवाला निकायका प्रमुखसहित बसेको आजको संयुक्त बैठकले आगामी भदौ ८ गतेसम्म सेवा स्थगन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारी निर्णयअनुसार असार १ गतेदेखि आवश्यक तोकिएको स्वास्थ्य मापदण्ड कार्यान्वयन गराउने, दुई मिटरको दूरी कायम गराउने र मास्क लगाउने व्यवस्था मिलाउँदै सेवा सञ्चालन गरिरहे पनि मानिसको भीडभाड बढेकाले उपत्यकाका तीन वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अत्यावश्यकबाहेकका सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले बताए ।
मुख्यगरी नयाँ नागरिकता वितरण, प्रतिलिपि वितरण, हातहतियार दर्ता र वितरण, संस्था दर्ता, पत्रपत्रिका दर्ता तथा नवीकरण, निजी सुरक्षा कम्पनी नवीकरण, राहदानी नवीकरण, नाबालिग परिचयपत्र वितरणलगायत अत्यावश्यक नभएका सेवा हाललाई स्थगन गरिएको जनाइएको छ ।
शान्ति सुरक्षासम्बन्धी सेवा, ठाडो निवेदन र उजुरी, मुद्दासम्बन्धी कार्य, अत्यावश्यक कामका लागि सवारी पास र विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी सेवा भने जारी रहने जनाइएको छ ।
अत्यावश्यक कामका लागि कार्यालयमा प्रवेश गर्ने सेवाग्राहीले स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाई अनिवार्य रुपमा मास्कको प्रयोग गर्नुपर्ने, स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्नुपर्ने वा साबुनपानीले राम्ररी हात धुनुपर्ने तथा सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने छ ।
अनावश्यक भीडभाड नगरी दुई मिटरको भौतिक दूरी राखेर सेवा लिनुपर्ने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । स्वास्थ्य मापदण्ड नअपनाइए सङ्क्रामक रोग ऐन २०२० अनुसार कारवाही हुने जनाइएको छ ।
ऐनमा एक महिनासम्म कैद वा जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।