काठमाडौं-प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबारको बैठकमा सांसदहरुले सरकारी निकायमा करारमा कर्मचारी नराख्ने माग गरेका छन् । सार्वजनिक निकायमा आफु अनुकुलका व्यक्तिलाई करारमा नियुक्त गरी भ्रष्टाचारजन्य काम हुने भएकाले यस्को अन्त्य हुनुपर्ने सांसदहरुको माग छ ।
नेपाली काँग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले लोकसेवा आयोगको परामर्श र सहमतिबिना सरकारबाट विभिन्न पदको अवधि तलमाथि गर्ने काम भइरहेको भन्दै आयोगले हस्तक्षेप गर्नसक्नुपर्ने बताए । उनले आरक्षण समयपछि पदपूर्ति नभए के गर्ने र कति समय पछि अर्कोलाई दिने भन्ने कुरा प्रतिवेदनमा नदेखिएको बताए । त्यस्तै कुनैपनि व्यक्तिले परीक्षामा प्राप्त गरेको अंक हेर्न पाउने व्यवस्था राम्रो लागेको बताए ।
छलफलमा बोल्दै सांसद लालबाबु पण्डितले चोरबाटोबाट करारमा कर्मचारी नियुक्त गरी अपराधिक कार्यहरु भइरहेको बताए । करार र ज्यालादारी कर्मचारी राख्नुपर्ने भए आयोगले तयार गरेर सार्वजनिक गर्नुपर्ने र त्यसभित्रबाटै लिन सक्ने व्यवस्था गर्न माग गरे । उनले चोरबाटोबाट करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्दा अपराधपूर्ण काम गर्न सहज हुन्छ भन्ने देखिएकाले आयोगको ध्यानआकर्षण गराए ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।