काठमाडौं–प्रतिनिधिसभाका सभामुख, उपसभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षका सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई नियमविपरीत अतिरिक्त भत्ता उपलब्ध गराएको पाइएको छ ।
संसद् सचिवालयले गत आर्थिक वर्ष ०७५–७६ मा नियमविपरीत अतिरिक्त भत्ता उपलब्ध गराएको हो । संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५ र २२ संग सम्बन्धित अनुसूची २ मा पदाधिकारी तथा सदस्यको अन्य सुविधाबारे उल्लेख गरिएको छ ।
सोही अनुसूचीको द्रष्टव्यको बुँदा नम्बर १ मा प्रतिनिधिसभाका सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीले सुरु स्केलको तलबमात्र पाउने प्रष्ट व्यवस्था छ । तर, सचिवालयले नियमविपरीत उनीहरूलाई प्रोत्साहन, महँगी भत्ताका साथै खाजा-खाना खर्च उपलब्ध गराएको महालेखापरीक्षकको ५७ औं प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अनुसार, नियमविपरीत अतिरिक्त भत्ता र खाजा खर्चमा राज्य कोषको २३ लाख ८७ हजार खर्च भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७५र७६ मा सभामुख कृष्णबहादुर महरा र उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फे थिइन् ।
कृष्णबहादुर महरालाई संसद् सचिवालयकै एक महिला कर्मचारीले यौन दुव्र्यवहारको बात लगाएपछि उनले राजीनामा दिएका थिए । यद्यपि, जिल्ला अदालत, काठमाडौंबाट उनले सफाइ पाएका छन् । जिल्लाबाट उच्च अदालतमा यो प्रकरण अहिलेसम्म लगिएको छैन ।
महरा प्रकरणपछि नेकपाका अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख बनेका छन् । तुम्बाहाङ्फे पार्टीको आग्रहमा राजीनामा दिएर कानूनमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहे पनि उपसभामुख चयन भने अझै हुन सकेको छैन । राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा भने सुरुदेखि क्रमशः गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र शशिकला दाहाल छन ।
स्रोतका अनुसार, दुवै सदनका प्रमुख र उपप्रमुखको दबाबमा तिनका सचिवालयका कर्मचारीलाई अतिरिक्त भत्ता दिन दबाब दिइएको थियो ।
त्यही दबाबपछि सचिवालयले अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध गराएको बताइएको छ । ‘प्रतिनिधिसभाका सम्माननीय सभामुख र माननीय उपसभामुख एवं राष्ट्रियसभाका सम्माननीय अध्यक्ष र माननीय उपाध्यक्षका स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीहरूले सुरु स्केलअनुसारको तलबमात्र पाउने उल्लेख भएकोमा तलबको अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता, महँगी भत्ता र खाजा–खाना खर्च २३ लाख ८७ हजारसमेत भुक्तानी गरेको देखिन्छ,’ महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ५७ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
हालेखापरीक्षकको कार्यालयले अतिरिक्त भत्ता र सुविधानियमविपरीत भएको भन्दै त्यसो नगर्न सुझाएको छ । ‘संघीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ६ अनुसार गठित सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको निर्णयअनुसार उक्त रकम भुक्तानी दिएको व्यहोरा जनाए तापनि ऐनमा स्पष्ट उल्लेख भएभन्दा बढी सुविधा दिने गरी निर्णय गर्न मिल्ने आधार देखिएन,’ महालेखाले आफ्नो निष्कर्षमा लेखेको छ ।
सभामुख, उपसभामुख तथा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका सचिवालयका कर्मचारीलाई नियमविपरीत भत्ता उपलब्ध गराएको सचिवालयले खरीदमा समेत उस्तै मनपरी गरेको भेटिएको छ । बढीभन्दा बढी प्रतिस्पर्धामार्फत खरीद प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा सचिवालयले त्यसलाई संकुचित गरेको हो ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अनुसार, खरीद प्रक्रिया मिचेर सोझै १ करोड ३ लाख ४० हजारको फर्निचर फिक्चर्स खरीद गरिएको छ । मेसिनरी औजारको खरीदमा पनि उसैगरी प्रक्रिया मिचिएको महालेखापरीक्षकको ठम्याइ छ ।
कार्यालयका अनुसार, १ करोड ७९ लाख ५४ हजार रूपैयाँको मेसिनरी औजार खरीद नियमावलीविपरीत गरिएको हो । सचिवालयले सार्वजनिक निर्माणतर्फ २ करोड ९ लाख ३२ हजार खर्च गरेको छ । टेन्डरमार्फत रकम खर्च गर्नुपर्नेमा पाँच लाखभन्दा घटीको टुक्रा प्याकेज बनाइ बद्नियतपूर्वक खर्च गरिएको छ । विगत वर्षमा पनि संसद् सचिवालयले प्रक्रिया मिचेर खरीद कार्य गर्ने गरेको थियो ।
यस आर्थिक वर्ष ०७५–७६ मा पनि उस्तै प्रवृत्ति पुनरावृत्त भएको छ । यसप्रति महालेखाले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । संघीय संसद् सचिवालयमा बेरुजुको समस्या रहँदै आएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७५–७६ मा पनि बेरुजुको अवस्था यथावत् रहेको महालेखाको भनाइ छ । महालेखाका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७५–७६ मा १५ लाख ५५ हजार बेरुजु देखिएकोमा फछ्र्योट गर्न बाँकी छ । योमध्ये ५ लाख २० हजार रुपैयाँ कर्मचारीको मात्र छ । पेस्की लिएर कर्मचारीले रकम फछ्र्योट नगरेका हुन । साँघु साप्ताहिकबाट
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।