काठमाडौं - सरकारले  बाढी–पहिरो जस्ता विपद्मा परेर ज्यान गुमाउनेका परिवारलाई सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीदु्वारा २ लाख दिने निर्णय गरेको छ । 

साउन ५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘राहत सम्बन्धी मापदण्ड ०६४’लाई संशोधन गरी ‘विपद् पीडित उद्धार र राहत मापदण्ड ०७७’ स्वीकृत गर्दै सो अधिकार दिएको हो ।

गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माका अनुसार विपद्मा परेर परिवारमा १ जनाको मृत्यु भएमाा २ लाख, सोही परिवारमा अन्य व्यक्तिको मृत्यु भएमा प्रतिव्यक्ति थप १ लाखको दरले राहत दिने निर्णय भएको छ ।

त्यस्तै विपद्का घट्नाका कारण घर पूर्णरुपमा नष्ट भएमा सुरक्षित स्थानमा घर निर्माण गर्नका लागि सरकारले १ लाख दिने भएको छ । मनसुनको अवधिमा घरबार विहिन भएका परिवारका लागी ०७२ सालको भूकम्प पीडितलाई गरिएको विधि र प्रक्रियाबाट शहरी विकास मन्त्रालयले आवास निर्माण गर्ने निर्णय भएको छ ।

त्यस्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले विपद्को बेला पीडितहरुको खोज तथा उद्धारका लागी न्यूनतम २५ जना जनशक्ति जुनसुकै बेला परिचालन गर्ने गरी राख्ने निर्णय गरिएको छ । 

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

बागलुङमा पहिरोले स्काभेटर, टिपर र ट्याक्टर पुर्यो, २ बेपत्ता