काठमाडौं - नेपाल राष्ट्र बैंकले कूल चुक्ता पूँजीको पाँच प्रतिशतभन्दा कम वितरणयोग्य मुनाफा भएका संस्थालाई नगद लाभांश वितरणमा रोक लगाएको छ ।

बैंकले आज सार्वजनिक गरेको चालु आवको मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७६र७७ को खुद वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

कोरोनाका कारण प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको साधन प्रवाह अभिवृद्धि गर्न कर्जा स्रोत परिचालन अनुपातको सीमासमेत बढाइएको छ । बैंकका अनुसार सो व्यवस्था २०७८ असार मसान्तसम्मका लागि ८० प्रतिशतबाट बढाई ८५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

कर्जा स्रोत परिचालन अनुपात गणना गर्दा यसभन्दा पहिले गर्ने गरिएका सबै प्रकारका समायोजन खारेज गरिएको छ ।

इजाजत प्राप्त संस्थाले ऋणीबाट आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १५ दिनभित्र नगदमा असुल भएको व्याज रकमलाई नियामकीय कोषमा सार्नु नपर्ने व्यवस्था रहेकामा यस्तो अवधि आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि ९० दिन कायम गरिएको छ ।

त्यस्तै केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई ऋणपत्र जारी गर्ने समयावधि थप गरेको छ । गत असारसम्म आफ्नो चुक्ता पूँजीको कम्तीमा २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकामा सो समायावधी २०७९ असार मसान्तसम्म कायम गरिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सर्वसाधारणको सुन निक्षेपको रुपमा स्वीकार गर्नसक्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न सुनको शुद्धता मापन गरिने भएको छ ।

त्यसका लागि सरोकार भएका निकायसँग आवश्यक समन्वय गरिने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले गत वर्ष नै सुन धितोमा राखेर कर्जा दिने व्यवस्था गरिसकेको छ ।

पूर्णपाठ

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।