काठमाडौं - असार १० भित्र सबै स्थानीय तहले आआफ्ना सभामा आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि अझै ४६ वटा स्थानीय तहले बजेट पेस गरेका छैनन् ।
कतिपय दुर्गम क्षेत्रका स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा लेखा प्रमुख नहुँदा बजेट आउन सकेको छैन भने कतिपयमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको विवाद कायम रहँदा निर्धारित समयमा बजेट प्रस्तुत हुन नसकेको जनाइएको छ ।
प्रमुख–उपप्रमुख बीचको आन्तरिक द्वन्द्व तथा केही स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको निधन भएकाले सभामा बजेट पेस हुन नसकेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत राजेन्द्र प्याकुरेलले जानकारी दिए ।
असार १० सम्म ८७ वटा स्थानीय तहले सभामा आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट पेस गर्न सकेका थिएनन् । यो सङ्ख्या घटेर अहिले ४६ भएको छ । देशका कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ६५९ वटा स्थानीय तहले असार १० भित्रै सभामा बजेट पेस गरिसकेको पाइएको छ । समयमा बजेट नल्याएका ८७ मध्ये ४१ स्थानीय तहले असार १० पछि सभामा बजेट पेस गरेका छन् ।
बिहीबारसम्म सभामा बजेट पेस नगर्ने ४६० वटा गाउँपालिकामध्ये २६ वटा र २९३ नगरपालिकामध्ये २० वटा नगरपालिकाले सभामा बजेट पेस गर्न बाँकी रहेको नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले जनाएका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले सबै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि असार १० भित्र आआफ्ना सभामा नीति, कार्यक्रम र बजेट पेस गरी असार मसान्तभित्र बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
