काठमाडौं - प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ३ अर्ब रुपैयाँ थन्किएर बसेको छ। ठूला आपत्तिविपत्ति आउँछ तर त्यो रकम हतपत चल्दैन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता राजेन्द्रप्रसाद पौडेल कोषमा रहेको रकम खासै खर्च नहुने बताउँछन्। ‘यो राज्यको ढुकुटी हो। आपत्विपत्मा खर्च हुन्छ’, उनी भन्छन्। गत वर्ष यो कोषबाट एक पैसा पनि खर्च नभएको उनी सुनाउँछन्।

उनका अनुसार कुनै ठूलो आपत् आयो, विनियोजित रकमले काम गरेन भने मात्रै कोषबाट खर्च गरिने हो। यो कोष प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि खर्च गर्दैन। विपत्का बेला माग भए आवश्यकता हरेर मात्रै उपलब्ध गराउने प्रावधान छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष प्रशासकीय कार्यविधि ९नियमित० गर्ने ऐन २०१३ को दफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष सञ्चालन नियमावली २०६३ बमोजिम स्थापना गरिएको हो। यो कोषका संयोजक राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष रहन्छन्। गृह, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित विभिन्न मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहन्छन्।

बाढीपहिरो, आगलागी, भूकम्प, आँधीबेहरी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, पशुपक्षी तथा अन्य जीवबाट सरुवा भई आउने रोग वा सरुवा रोगको महामारी, प्राकृतिक कारणले हुन सक्ने सडक दुर्घटनाजस्ता प्रकोपबाट उत्पन्न हुने धनजनको क्षतिमा यो कोषको प्रयोग गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ। प्राकृतिक प्रकोपमा परेकाको उद्धार, तत्कालीन राहतका लागि अस्थायी शिविर खडा, पीडितलाई तत्काल आवश्यक पर्ने खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधि खरिद, घाइते तथा बिरामीको उपचारलगायत काममा यसको रकम प्रयोग हुन्छ। यो खबर अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा छ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।