काठमाडौँ- नोभेल कोरोना भाइरसको महामारीका समयमा जारी लकडाउनका कारण मानिसहरुको जीवन अस्तव्यस्त बनेको छ ।
विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपालका राजदूतवासहरुलाई त्यहाँका नेपालीहरुलाई अप्ठ्यारो पर्न नदिन निर्देशन जारी गरिएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीका प्रिय पात्र भनिएका भारतका लागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्य भने यति ठूलो लकडाउनमा नेपालीहरुको त्यति ठूलो पीडा भोग्दा पनि कुनै सहजता गराउन सकेनन् ।
अखिल भारत नेपाली एकतामनञ्चका केन्द्रीय सचिव आरबी खड्काले भारतमा रहेका नेपाली कामदाहरु समस्या पर्दासमेत सहयोग नगरेको भन्दै राजदूत आचार्यको आलोचना गरेका हुन् ।
यसअघि खड्काले राजदूत आचार्यलाई भारतमा रहेका निकै समस्यामा परेका नेपालीहरुलई केही आर्थिक सहयोग,खाना र आवासको व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।
तर पनि राजदूत आचार्यले उनको आग्रहलाई बेवास्ता गरे । उनले आफू नजिक भएका केही निश्चित व्यक्तिलाई मात्रै सहयोग गरेको आरोप लगाइएको छ ।
आचार्य प्रचण्ड नजिक भएको र आचार्य ओलीको गोजीको व्यक्ति कारण पनि आफ्नो आग्रह अस्वीकार गरेको खड्काको आरोप छ । उता भारतको जम्मु काश्मीरले गत सातादेखि ६ हजार ६ सयभन्दा बढी गोर्खा सैनिकलाई त्यहाँको स्थायी बसोबासको प्रमाणपत्र वितरण गर्न थालेको छ ।
जसमा अधिकांश अवकाश प्राप्त गोर्खा सैनिकहरु रहेका छन् । उनीहरुले त्यहाँका नागरिकले पाउने सम्पूर्ण सुविधा जस्तै सम्पत्ति आर्जन र किनबेच गर्न पाउने, रोजगारीका लागि आवेदन दिन पाउनेलगायतका सुविधा प्राप्त गर्ने जनाइएको छ ।
जम्मुकाश्मीरका अतिरिक्त कार्यकारी कमिसनर विजयकुमार शर्माले ५ हजार ९०० भन्दा बढी प्रमाणपत्रहरु जारी गरिसकेको जानकारी दिएका छन् । अन्य करिब ७ सयभन्दा बढी प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने चरणमा रहेको जानकारी दिएका छन् ।
जम्मुको तेहसिलदारस्थित बाहुका डा. रोहित शर्माले भारतीय सेनामा सेवा गरेका २५ सय गोर्खा सैनिकहरु आफ्नो समुदायमा बसोबास गरिरहेको जानकारी दिएका छन् ।
जसमा ३५ सय स्थायी बसोबासका लागि आवेदन दिएका थिए भने २५ सय प्राप्त गरिसकेका छन् र अन्य एक हजारजनाको प्रक्रियामा रहेको जनाइएको छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।