काठमाडौं– मेलम्ची खोलामा अस्थायी बाँधले छेकेको पानी सुरुङभित्र हुल्नुलाई खानेपानीमन्त्री बिना मगरले निकै ठूलो सफलता हात लागेको बताइन् । मन्त्रालयमा आइतबार आयोजित यससम्बन्धी कार्यक्रममा उनले भनिन्, ‘यो सफलताले धेरैलाई धेरै जवाफ दिएको छ ।’

मन्त्री मगरले यसो भनिरहँदा बर्खाको भेलले उक्त अस्थायी बाँध उल्टाइदियो भने उनको भनाइ क्षणभर कायम रहने छैन । अर्थात्, मेलम्चीको पानी काठमाडौं आयो भनेर जनताको आँखामा छारो हाल्न खोजिएको हो । मेलम्ची तब पूरा हुन्छ, जब स्थायी बाँध हालेर बाढीको समयमा पनि मेलम्ची खोलाको पानी सुन्दरीजलस्थित प्रशोधन केन्द्रमा आइपुग्छ । कंक्रिट बाँध हाल्न यो बर्खाभरि सम्भव छैन । मन्त्री र सचिवले देशका लागि निकै ठूलो कसरत गरेर गुन लगाएजस्तो गरी प्रचार गरिनु आपैmमा हास्यास्पद छ ।

किनभने, यिनै मन्त्री मगरले इटालियन ठेकेदार सीएमसीलाई ३६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी नदिएकै कारण करिब दुई वर्षअघि ठेकेदार भागेको थियो । उक्त ठेकेदार नभागेको भए गत वर्ष नै मेलम्चीको पानी काठमाडौं आइपुगिसक्थ्यो । प्रधानमन्त्री ओली असफल हुनुका धेरै कारणमध्ये अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, सल्लाहकार आदि त छँदैथिए, त्यसमाथि मगरजस्ता मन्त्रीलाई निरन्तरता दिइरहनु पनि अर्को कारण थियो ।

मन्त्री मगरले ठेकेदार सीएमसीलाई जानाजान भगाएको अहिले आएर पुष्टि भएको छ । सचिव माधव बेलबासे र सीएमसीको सेटिङ कसरी भएको छ भन्ने प्रमाण सीएमसीले हालै आयोजना प्रमुख तिरेशकुमार खत्रीलाई पठाएको इमेलले देखाएको छ ।

नेपाली आपूर्तिकर्ता तथा उपठेकेदारले अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेका कारण मेलम्चीको साढे २६ किलोमिटर सुरुङ खन्न सम्भव भएको हो । यो सुरुङ त्यसै खनिएको थिएन, त्यसमा नेपालीहरुको रगत पसिना र पैसा परेको छ । जब ठेकेदारलाई मन्त्री मगर र तत्कालीन खानेपानी सचिव गजेन्द्र ठाकुरले भगाए, नेपाली आपूर्तिकर्ताहरुको रकम डुब्ने स्थितिमा पुग्यो । सीएमसीसले बकाइदा सम्झौता गरेको, भ्याट बिल काटेको प्रमाणका साथ सचिव बेलबासले अध्ययन नगरेका होइनन् । उनले जहिले पनि दिन्छु, दिन्छु भन्दै आलटाल गर्दै एक वर्ष बिताइदिए । किन एक वर्षसम्म झुलाए भन्ने कुरा हाल आएर खुलेको छ ।

सीएमसी टाट पल्टेको घोषणा गर्ने कि पुनर्गठन गर्ने भन्ने मुद्दा उसको देश इटालीमा चलिरहेको थियो । यो मुद्दाको छिनोफानो नभईकन उसले नेपाली आपूर्तिकर्तालाई तिर्नुपर्ने रकम भुक्तानी भएमा उसलाई घाटा पर्ने थियो । अर्थात् नेपाल सरकारसँग उसले लिनुपर्ने रकम, त्यसको ब्याज, क्लेम गरी करिब ८ अर्ब रुपैयाँ उठाउनुपर्ने दावी सीएमसीले गर्दै आएको छ ।

नेपाली आपूर्तिकर्तालाई उसले करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । यसको मूल्यांकन मन्त्रालयले सहसचिव स्तरीय कमिटी बनाएर गरिसकेको छ । यो रकम नेपाल सरकारले दिएमा सीएमसीलाई घाटा पर्ने भन्दै उसले नेपाल सरकारका सचिव, आयोजना प्रमुखहरुलई नदिन लिखित र मौखिक आग्रह गर्दै आएको थियो । सीएमसीकै इशारामा सचिव बेलबासले यो रकम अहिलेसम्म अड्काउँदै आएका छन् । तर नेपाली आपूर्तिकर्ताले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी हालेका छन् ।

सीएमसीले हालै आयोजना प्रमुख खत्रीलाई इमेल लेख्दै नेपाली आपूर्तिकर्ताहरुको लगत विवरण संकलन भइरहेको र उक्त रकम ऊ आपैmले तिर्ने जानकारी दियो । त्यसको बोधार्थ परामर्शदाताका इप्टिसाका शिवकुमार शर्मा (सिंचाई विभागका पूर्व महानिर्देशक) र मणि नारायणलाई पनि दिइएको छ ।

तीन वर्षदेखि नेपाली आपूर्तिकर्ताको भुक्तानी दिनेबारे कुनै चासो नै नराखेको सीएमसीले एकाएक हामी आपैm तिर्छौं किन भन्यो रु यसको जवाफ प्रस्ट छ– भोलि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतबाट नेपाल सरकारलाई मुद्दा हराई आठ अर्ब रुपैयाँ लिने र नेपालीलाई आपूर्तिकर्तालाई दिँदै नदिने । यसैका लागि सचिव बेलबासे, खत्री र मन्त्री मगरसित सीएमसीको सेटिङ भएको हो ।

 

दृष्टि साप्ताहिकबाट

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।