काठमाडौं - १४ दिनपछि पीसीआर परीक्षण नगरी घर पठाउने व्यवस्था लागू गराउने व्यवस्था फुकुवा गरिदिन मागसहित स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतसँग माग गरेको छ । त्यस्तो व्यवस्था सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशबाट लागू नगराउन भनेपछि मंगलबार निवेदन दिई मन्त्रालयले सो माग गरेको हो ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोभिड–१९ को संक्रमण भएको व्यक्तिले १० दिनपछि अन्य मानिसलाई सार्न नसक्ने निष्कर्ष निस्किएको जानकारी पनि सर्वोच्च अदालतलाई गराएको छ ।

मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले आइसोलेसनबाट डिस्चार्ज गर्दा पीसीआर परीक्षण गरेर मात्र पठाउन सर्वोच्चले दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गर्दै संक्रमण भएको १० दिनपछि अन्य व्यक्तिलाई कोरोना भाइरस सार्न नसक्ने जानकारी गराउनुभएको हो ।

निवेदनमा भनिएको छ– ‘पछिल्ला दिनमा कोभिड–१९ का सम्बन्धमा भएका अनुसन्धानहरुबाट प्राप्त तथ्यहरुले कोभिड–१९ को लक्षण देखिएको व्यक्तिमा ९ दिनपछि लिइएको नमुनामा भाइरस उमार्न खोज्दा भाइरसको वृद्धि नभएकाले १० दिनपछि उक्त व्यक्तिमा पीसीआर परीक्षण गर्दा पोजिटिभ देखिए पनि सो व्यक्तिले संक्रमण सार्न नसक्ने निष्कर्षअनुसार तोकिएको दिनपछि डिस्चार्ज गर्दा पुनः परीक्षण गर्न नपर्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनले भनेको छ ।’

मन्त्रालयको गत जेठ २० गतेको निर्णयले आइसोलेसनमा रहेका बिरामीलाई १४ दिनपछि घर पठाउँदा पीसीआर परीक्षण गर्न नपर्ने गरी निर्देशिका जारी गरिएको थियो । सो निर्देशिकाको बुँदा नम्बर ६ मा आइसोलेसनमा रहेका बिरामीलाई थप कुनै पनि लक्षण नदेखिएमा १४ दिनपछि पीसीआर परीक्षण नगरी घर पठाउन सकिने उल्लेख गरिएको थियो । यो खबर नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।