सुर्खेत– कोरोना महामारीका कारण देश थलिएका बेला कर्णाली प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरुको सेवा सुविधा दोब्बरले वृद्धि हुने भएको छ । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि दोब्बर सुविधा प्रस्ताव गर्दै सुविधासम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ ।
ऐन संसदबाट पारित भएपछि कर्णालीमा मासिक तीन करोड बढी रकम जनप्रतिनिधिको सुविधामा खर्च हुने देखिएको छ । ऐनमा स्थानीय तहका प्रमुखदेखि सदस्यसम्मलाई सुविधाको व्यवस्था छ ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखले ४० हजार र अन्य सुविधा १२ हजार गरी मासिक ५२ हजार रुपैयाँ बुझ्ने भएका छन् । त्यस्तै, अन्य प्रतिनिधिको सुविधामा पनि वृद्धि गरिएको छ । गाडी भएका प्रमुखले पनि यातायात सुविधा र मासिक एक सय लिटर डिजेल पाउने भएका छन् ।
यस्तै, उपप्रमुखले ३५ हजार र इन्धनवापत ९ हजार गरी मासिक रुपमा ४४ हजार रुपैयाँ दिने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुले ८ हजार रुपैयाँ मासिक सुविधा दिन प्रस्ताव गरिएको छ ।
उता, नगरप्रमुखहरुले इन्धन खर्चसहित ४६ हजार मासिक सुविधा पाउने भएका छन् । नगर उपप्रमुखहरुले ३९ हजार पाउने भएका छन । नगर प्रमुखले ८० लिटर तथा उपप्रमुखले ७० लिटर मासिक डिजेल पनि पाउने छन् ।
त्यस्तै नगरपालिकाका वडा अध्यक्षले मासिक २५ हजार र २५ लिटर पेट्रोल, कार्यपालिका सदस्यले मासिक ८ हजार, सभाका सदस्यले मासिक ५ हजारका दरले सेवा सुविधा पाउने भएका छन् ।
त्यस्तै गाउँपालिकाका अध्यक्षले इन्धन सुविधासहित मासिक ४० हजार र उपाध्यक्षले ३३ हजार पाउने छन् । त्यस्तै गाउँपालिकाका वडा अध्यक्षले मासिक २० हजार र १५ लिटर पेट्रोल, कार्यपालिका सदस्यले मासिक ६ हजार, सभाका सदस्यले मासिक ४ हजार सुविधा पाउने कानुन दर्ता भएको हो । गाउँपालिकाका अध्यक्षले मासिक रुपमा ७० लिटर र उपाध्यक्षले ६० लिटर डिजेल पाउने छन् ।
प्रदेशसभामा दर्ता भएको विधेयकमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई थप सुविधा पनि व्यवस्था गरिएको छ । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुखलाई मासिक यातायात खर्चवापत १२ हजार, चाडपर्व खर्चवापत वार्षिक १५ हजार दिने प्रस्ताव गरिएको छ । बैठक भत्तावापत जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखलाई १५ सय र उपप्रमुखलाई १ हजार २५० रुपैयाँ तोकिएको छ ।
यस्तै दैनिक भ्रमण भत्तावापत प्रमुखलाई दुई हजार र उपप्रमुखलाई १८ सय दिइने विधेयकमा उल्लेख छ । विदेश भ्रमणको दैनिक भ्रमण भत्ता प्रमुखले १५० अमेरिकी डलर र उपप्रमुखले १२५ अमेरिकी डलर पाउनेछन् । दुवैको यात्रा वीमा दश लाख गरिने विधेयकमा उल्लेख छ ।
नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले यातायात खर्चवापत १२ हजार, चाडपर्व खर्च १५ हजार, बैठक भत्ता एक हजार पाँच सय र एक हजार २५०, दैनिक भ्रमण भत्ता दुई हजार र १८ सय र विदेश भ्रमण भत्ता १५० र १४० डलर तोकिएको छ ।
वडाध्यक्षका लागि यातायात खर्चवापत दश हजार, चाडपर्व खर्चवापत १२ हजार, बैठक भत्ता एक हजार, दैनिक भ्रमण भत्ता १६ सय र विदेश भ्रमण भत्ता १२५ डलर तोकिएको छ ।
कार्यपालिका सदस्यहरुका लागि यातायात खर्चवापत सात हजार, चाडपर्व खर्चवापत १० हजार, बैठक भत्ता एक हजार, दैनिक भ्रमण भत्ता १६ सय र विदेश भ्रमण भत्ता १२५ डलर तोकिएको छ । सभाका सदस्यको हकमा यातायात खर्चवापत पाँच हजार, चाडपर्व खर्च सात हजार, बैठक भत्ता एक हजार, दैनिक भ्रमण भत्ता १६ सय र विदेश भ्रमण भत्ता १२५ डलर तोकिएको छ ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई यातायात खर्च वापत दश हजार, चाडपर्व खर्च १५ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । अध्यक्षलाई बैठक भत्ता १५ सय रुपैयाँ, दैनिक भ्रमण भत्ता १८ सय रुपैयाँ र विदेश भ्रमणभत्ता १५० अमेरिकी डलर तोकिएको छ ।
यसैगरी उपाध्यक्षलाई बैठक भत्ता १२ सय ५० र दैनिक भ्रमण भत्ता १६ सय रुपैयाँ र विदेश भ्रमण भत्ता १४० अमेरिकी डलर तोकिएको छ ।
वडाध्यक्षलाई यातायात खर्च वापत भनेर ८ हजार, चाडपर्व खर्च १२ हजार, बैठक भत्ता एक हजार, दैनिक भ्रमण भत्ता १५ सय र विदेश भ्रमण भत्ता १२५ डलर तोकिएको छ ।
कार्यपालिका सदस्यलाई यातायात खर्च वापत भनेर पाँच हजार, चाडपर्व खर्च १२ हजार, बैठक भत्ता एक हजार, दैनिक भ्रमण भत्ता १५ सय र विदेश भ्रमण भत्ता १२५ डलर तोकिएको छ । सभाका सदस्यका लागि यातायात खर्च वापत भनेर तीन हजार, चाडपर्व खर्च ७ हजार, बैठक भत्ता एक हजार, दैनिक भ्रमण भत्ता १५ सय र विदेश भ्रमण भत्ता १२५ अमेरिकी डलर तोकिएको छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।