काठमाडौं– देश कोरोना भाइरसको महामारीले प्रताडित छ। जनता त्रसित छ। रोग र भोक दुवैले गाँजेको छ। क्वारेन्टाइन मृत्यु पर्खने घर जस्ता बनेका छन्। संक्रमण पुस्टि भएकालाई उपचार गर्न हम्मेहम्मे मात्रै परेको छैन, परिक्षणको दायरासमेत साँघुरो छ।

तर, स्वास्थ्य मन्त्रालय भने एकपछि अर्को विवादमा फसिरहेको छ। स्वास्थ्य सामाग्री खरिद प्रकरण होस्, वा डाक्टरलाई स्पस्टिकरण प्रकरणमा नै किन नहोस् मन्त्रालयले विवादित बनेको छ।

कोरोना नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको गुनासो बढिरहेकै बेला मन्त्रालयले अर्को चटक देखाएको छ। ‘कोभिड–१९ महामारी र हाम्रा प्रयासहरु’ शिर्षकमा मन्त्रालयले मोटो किताब छापेको छ। जुन किताब अहिले छाप्न जुरुरी नै थिएन। किनकी पहिले महामारी नियन्त्रण र त्यसपछि मात्रै प्रचार गरेको भए राम्रै हुन्थ्यो। तर, मन्त्रालयले कोरोना नियन्त्रणमा जादुको छडी नै चलाए झैं किताब छापेको छ।

किताब छापेर मन्त्रालय आलोचित त बनेको छ, कोरोडौं झ्वाम पार्न प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालका छोराको स्वामित्वमा रहेको एमएस माउस प्रालिबाट स्वास्थ्यले मोटो रकम खर्च गरेर पुस्तक छापेको आरोप समेत लागेको छ। भानुभक्त ढकाल, खेम कार्की, महेन्द्र श्रेष्ठलगायतले मुद्रण विभागलाई बाइपास गरेर रिमालका छोराको प्रेसमा किताब छापेको अरोप लागेको छ।

ट्वीटर प्रयोगकर्ता सुनिल सापकोटाले ट्वीटमा भनेका छन्, ‘महामारीकाबीच विष्णु रिमालको छोराको स्वामित्वमा रहेको एमएस माउस प्रालिबाट स्वास्थ्यले मोटो रकम खर्च गरेर पुस्तक छपाएछ । महेन्द्र श्रेष्ठले ओम्नीसँग मात्र होइन यता पनि उनै बिचौलियासँग साँठगाँठ गरेछन् । दश अर्ब यसरी नै खर्च भयो प्यारा देशबासी हो!’

 

महामारीकाबीच विष्णु रिमालको छोराको स्वामित्वमा रहेको एमएस माउस प्रालिबाट स्वास्थ्यले मोटो रकम खर्च गरेर पुस्तक छपाएछ । महेन्द्र श्रेष्ठले ओम्नीसँग मात्र होइन यता पनि उनै बिचौलियासँग साँठगाँठ गरेछन् । दश अर्ब यसरी नै खर्च भयो प्यारा देशबासी हो ! pic.twitter.com/t70fA1pioB

— Sunil Sapkota (@sunil_twite) June 20, 2020

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।