काठमाडौं–अमेरिकाले अगाडि बढाएको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन परियोजना सम्बन्धी विवाद चर्किपछि स्थितिको मूल्यांकन गर्न नेकपा सचिवालय बैठकले पार्टीका पूर्व अध्यक्ष तथा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र नेता भीम रावल सम्मिलित तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।
यो कार्यदलले संशोधन गरेर मात्र एमसीसी परियोजनालाई अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो भने कार्यदलका संयोजक खनालले भने एमसीसी परियोजना अगाडि बढे नेकपामा नै ठूलो दुर्घटना हुनसक्ने भनेर पटक पटक चेतावनी दिइराखेका छन् ।
सन् २०१७ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको माओवादी सहितको संयुक्त सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले यो परियोजनाका सम्बन्धमा अमेरिका पुगेर सम्झौता गर्दा नेकपा नेता झलनाथ खनाल एक शब्द पनि बोलेका थिएनन् ।
सन् २००२ यताबाट अमेरिकाले एमसीसी परियोजना अगाडि बढाइरहँदा नेपालका प्रमुख नेताहरु झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईले समेत सरकारको नेतृत्व गरेका थिए । तर, अर्थ मन्त्रालयले एमसीसी परियोजनालाई अगाडि बढाउने गृहकार्य गरिरहँदा आआफ्नो पार्टी र सत्ताको नेतृत्व गरेका यी कुनै पनि नेताले एमसीसी परियोजनाको सम्बन्धमा त्यतिखेर टिप्पणी गरेका थिएनन् ।
अहिले एमसीसी परियोजनालाई लिएर राष्ट्रियता उम्लिन थालेको बताउने नेकपा नेता खनाल २०६७ साल माघ २३ गतेदेखि २०६८ साल भदौ ११ गतेसम्म सरकारको नेतृत्वमा थिए भने खनालले महासचिव र अध्यक्षको हैसियतले नेकपालाई २०६५ सालदेखि २०७१ सालसम्म नेतृत्व गरेका थिए र नेकपाको संसदीय दलको नेतासँगै प्रधानमन्त्री हु“दासमेत अहिले एमसीसीका विरुद्धमा कडारुपमा प्रस्तुत भएका नेकपा नेता खनालले यो परियोजनाका सम्बन्धमा कुनै आपत्ति प्रकट गरेका थिएनन् र प्रक्रियाको गृहकार्य स्वभाविकरुपले अगाडि बढ्न दिएका थिए ।
यसरी विगतमा एमसीसी परियोजनाका सम्बन्धमा एक पटक पनि मुख नखोलेका कुम्भकर्णे निद्रामा रहँदै आएका नेकपा नेता खनाल अहिले क्रान्तिकारी भएर प्रस्तुत हुँदा नेकपाकै नेता तथा कार्यकर्ता आश्चर्यमा परेका छन् । साँघुन्यूजबाट
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।