काठमाडौं–सरकार चलायमान रहेको सिम्बोलिक सन्देश दिनेगरी वर्षे अधिवेशनपछि मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको तयारी छ । प्रधानमन्त्री झैँ अध्यक्ष प्रचण्ड पनि मन्त्रीमण्डलका एकाध सदस्यलाई तत्काल फिर्ता बोलाउनुपर्ने दबाबमा छन्। ऐन मौकामा आफ्नो आग्रह अवज्ञा गर्ने गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र उद्योग,वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टलाई दाहालले हटाउनुपर्ने इज्जतको सवाल बनेको अवस्था छ । तर,दुबै जना सरकारमा गएदेखि नै प्रधानमन्त्री ओलीको इच्छाअनुसार चलिरहेकोले उनीहरुको नियति के हुन्छ यकिन छैन ।

पहिलो लटमा मन्त्री बनेका सबैलाई फिर्ता बोलाउने मापदण्डमा अध्यक्षद्वय सहमत हुनसक्ने बताइएको छ । उक्त मापदण्ड अपनाउँदा ओली र दाहाललाई ‘सर्प मर्ने, लठ्ठी पनि नभाँचिने’ सिद्धान्त सम्झाउन सहज हुने छ । प्रधानमन्त्रीलाई पनि खानेपानी मन्त्री तथा अध्यक्ष दाहालकी बुहारी बीना मगरलाई जसरी पनि हटाउनु छ । तर,मगरलाई मात्र हटाउन पनि अवस्था सहज छैन ।

पहिलो लटमा मन्त्री बनेका सबैलाई फिर्ता बोलाउने मापदण्डमा टेक्दा बादल, वीना र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा सबैजसो मन्त्रीमण्डलबाट एकैचोटी सफाया हुने सम्भावना छ । त्यसपछि वामदेवलाई उपप्रधानमन्त्रीसहित रोजेको मन्त्रालय लिने अफर छ ।

पुनर्गठनमा नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाउँदा गिरिराजमणि पोखरेल पनि हट्नेछन् । साथै,श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाएपछि सचिवालयमा प्रधानमन्त्री निकट सदस्यहरूको संख्या स्थायी रूपमा पाँच जना बन्ने बुझाई छ । तर,एमसीसी बाहेकका मुद्दामा बादलले पनि आगामी दिनमा प्रधानमन्त्रीलाई नै साथ दिने आँकलन गरिएको छ । वामदेव गौतमलाई बालुवाटारले प्रधानमन्त्रीपछिको वरियतामा रहनेगरी जुनसुकै मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिन प्रस्ताव गरेको सन्दर्भ गतसाता नै बाहिर आइसकेको छ । यद्यपि यो काम संबैधानिक हिसाबले सहज नहुने स्थिति आफ्नो ठाउँमा बिध्यमान छदैछ!

असार १५ गतेभित्र संसदले पास नगरेमा भोलिपल्टदेखि एमसीसी लागू हुनसक्दैन । त्यसैगरी,कोरोना र लकडाउनका कारण आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित भएपछि संसदको वर्षे अधिवेशन लम्ब्याउनुपर्ने बिजनेश पनि केही देखिँदैन । तसर्थ, सरकारले संसद अधिवेशनको अन्त्य तत्काल गर्ने सम्भावना बढेको छ ।

स्रोतका अनुसार सरकारले कोरोना महामारी र लकडाउनको असहज अवस्थालाई देखाएर भएपनि अमेरिकासँग एमसीसी संसदबाट पारित हुने र लागू हुने मिति केहीपछि सार्न अनुरोध गर्ने सम्भावना पनि देखिँदैछ । तर,प्रधानमन्त्रीले संसदबाट एमसीसी ‘जसरी पनि’ पारित गर्छु भनेमा त्यो ‘जसरी पनि’ पारित हुनसक्ने सम्भावना सँधै स्पष्ट छ ।

उनले ‘जसरी पनि’ पारित गराएर पार्टीभित्र थप विवाद निम्त्याउनु भन्दा पारित नहुनुमा दोषीचाँहि प्रचण्ड र माधव नेपाललाई देखाउनुमा आफ्नो राजनीतिक सफलता देख्न सक्ने पनि अर्थ लगाइएको छ । यस्तो अवस्थामा कालान्तरमा माधव नेपाललाई भन्दा बढी अप्ठेरो प्रचण्डलाई पर्ने भएकाले एमसीसी पारित नभएमा त्यसको दोष उनको टाउकोमा हालिदिने सम्भावना पनि अर्कोतिर देखिन्छ । जनआस्था साप्ताहिक

 

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।