काठमाडौं – कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीसँगै विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई उद्धार गर्ने निर्णय गरेको सरकारले निःशुल्क ल्याउने व्यवस्था मिलाएन ।

अलपत्र परेका व्यक्तिलाई सरकारले निःशुल्क स्वदेश ल्याउनुपर्ने बेला संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री योगेश भट्टराईले चर्काे भाडादर निर्धारण गरेर अलपत्र नेपालीलाई कमाउ धन्दा बनाउन खोजे । निजी हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीलाई पोस्ने गरी योजना बनाएर अलपत्र नेपालीमाथि लुट मच्चाइरहेका मन्त्री योगेश भट्टराईलाई धक्का लाग्ने आदेश सर्वाेच्च अदालतले दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले रोजगारीका क्रममा विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई सरकारी कोषको रकमबाटै उद्धार गर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीले वैदेशिक रोजगारी कल्याणकारी कोषमा रकम योगदान गरेको हुनाले अप्ठ्यारो परेका बेला सोही कोषको रकम खर्च गरेर उद्धार गर्न आदेश दिएको छ ।

करारको अवधि नपुगी फर्किनुपर्ने, गन्तव्य मुलुक वा रोजगारदाताबाट हवाई टिकट नपाउने, आफ्नो खर्चमा स्वदेश फर्किन नसक्ने र कूटनीतिक नियोग वा श्रम सहचारीबाट उद्धार गर्नुपर्ने भनी प्रमाणित भएका कामदारलाई स्वदेश फर्काउनु सरकारको दायित्व भएको सर्वोच्चले ठहर गरेको छ । सरकारले भने निजी हवाई कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी चर्काे भाडादर निर्धारण गरेर उद्धारको नाममा कमाउ धन्दा चलाइरहेको छ ।

अलपत्र नेपालीलाई स्वदेश ल्याउँदा कार्यविधि बनाएर वैधानिक अपेक्षा र वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको न्यायपूर्ण प्रयोगबीच सन्तुलन कायम हुने गरी तत्काल उद्धारको प्रक्रिया सुरू गर्न सर्वाेच्चले आदेश दिएको छ ।

कार्यविधि बनाउँदा रिट निवेदनकर्ता र सरोकारवालासँग छलफल गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई उद्धार गर्न सरकारले गत जेठ १२ गते ‘कोभिड–१९ को विश्वव्यापी संक्रमणको कारणबाट उत्पन्न परिस्थितिमा स्वदेश आउनैपर्ने अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्नेसम्बन्धी आदेश २०७७’ जारी गरेको थियो । आदेशको दफा ७ को (ग) मा अन्य स्रोतबाट खर्च नब्यहोरिने नेपालीको स्वदेश फर्किने खर्च आफैंले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारी व्यवस्थाले विदेशमा अलपत्र परी स्वदेश फिर्ता हुनुपर्ने कामदारलाई वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकमबाट उद्धार गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था मिचेको भन्दै अधिवक्ता सोम लुइँटेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उनले सरकारी व्यवस्था वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ३२, ३३ र ७५ तथा वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ को नियम २६ समेतको विपरीत रहेकाले खारेजीको माग गरेका थिए ।

सर्वोच्चले आफूले रिटमा माग गरेअनुसार वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकमबाट विदेशमा अप्ठेरोमा परेका नेपाली कामदारको उद्धार गर्न आदेश दिएको रिट निवेदनकर्ता लुइँटेलले बताएका छन् ।

सर्वोच्चले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरू निजी आर्थिक उपार्जनका लागि मात्र गएका नभई देशको अर्थतन्त्रमा पनि महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको उल्लेख गरेको छ ।

श्रम गन्तव्य मुलुकमा नेपालीलाई कोरोना संक्रमणबाट जोगाउने पहल गर्न पनि सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठनको मार्गदर्शन आदि अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली मजदुरको हितको रक्षाका लागि सम्बन्धित सरकारलाई कूटनीतिक नियोगमार्फत पत्राचार गर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।