काठमाडौं–बहुचर्चित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा एकजना पनि उन्मुक्त नहुने गरी अख्तियार तात्तियो । विशेष अदालतको तताई पनि कम थिएन । चैत ३ गते उक्त मुद्दाका प्रतिवादीमध्ये सबभन्दा कमजोर प्रतिवादीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राखियो ।

डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालिन प्रमुख कृष्णप्रसाद पौडेल आज पनि सदरखोर डिल्लीबजारमा थुनिएकै छन् । तर,त्यसलगत्तैको लकडाउनपछि कथा फेरियो ।

लकडाउनको एक महिनापछि विशेष अदालत आंशिक मुद्दा हेर्नका निम्ति खुल्यो । अख्तियारबाट मुद्दा पनि गइरहेका छन् । तर, ललिता निवासको मुद्दा एकपछि अर्को गर्दै हटाउने काम चलिरहेको छ ।

सबभन्दा कमजोर प्रतिवादी नै जेल गएपछि बाँकी प्रतिवादी बच्ने ठाउँ छैन भनेर बुझिँदै थियो । तर,बीचमा कुन अंग कसरी सल्बलायो, मुद्दाले पालै पाउन छाड्यो । न्यायाधीशहरु त आएदेखि आँखा चिम्लेर पुर्पक्ष पठाउन तयार छन् । तर, पालै नपर्ने गरी मुद्दा राखिँदा अन्यौलता छाएको हो ।

त्यसो त व्यक्तिका पद ‘लो प्रोफाइल’ भए पनि तिनका आर्थिक मामिला ‘हाइप्रोफाइल’ भएका मुद्दामा अख्तियार सक्रिय छ । एकजना गाविस सचिवसँग १७ करोडको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति, मालपोतका नासुको ११ करोड,नापीका नासुको ५ करोड,यातायातका खरिदार, सुब्बा र लेखापालका पनि करोडमाथिका स्रोत नखुलेको सम्पत्ति भेटिएका छन् । र, ती मुद्दा विशेष अदालतमा चलिरहेका छन् ।

ललिता निवास प्रकरणअघिकै नेपाल वायुसेवाको वाइडबडी, न्यारोबडीहरुका खरिदसम्बन्धी मुद्दा अख्तियारमा छन्, तर विशेष अदालत पुगिसकेका छैनन् । भनिन्छ,ती मुद्दाको फाइलमा धमिरा लागिसक्यो ।

अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेको पद भदौ अन्तिमसम्म बाँकी छ । उनीपछि अर्को प्रमुख आयुक्त नियुक्त नभएमा गणेशराज जोशीले चलाउनुपर्ने स्थिति रहन्छ । र,गणेशसँगै सावित्री गुरुङ सात महिनापछि,अर्थात् चैतमा अवकास हुन्छन् ।

अहिले अख्तियारसँग ९ सय ९० कर्मचारी छन् । त्यसमध्ये प्रहरीमात्रै ४ सय ३० जना छन् । देशभरमा प्रदेशस्तरका ७ र नेपालगञ्जमा एउटा सम्पर्क कार्यालय छ ।

नेपालगञ्जमा उपसचिव र बाँकी ७ प्रदेशमा सहसचिव कार्यालय प्रमुख हुन्छन् । जनआस्था साप्ताहिक

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।