काठमाडौं – स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरस संक्रमणको अवस्थालाई ४ तहमा विभाजन गरी कार्ययोजना ल्याएको भए पनि कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो देखिएको छ ।

पहिलो चरणमा शून्यदेखि २ हजार, दोस्रो चरणमा २ हजारदेखि ५ हजार, तेस्रो चरणमा ५ हजारदेखि १० हजार र चौथो चरणमा १० हजारभन्दा माथि संक्रमितलाई आधार मानेर स्वास्थ्य क्षेत्र आपतकालीन प्रतिकार्य योजना बनाइएको थियो । संक्रमितको संख्यालाई आधार मान्दा अहिले तेस्रो चरणको कार्ययोजना लागू हुनुपर्ने हो ।

नेपालमा ५ हजारदेखि १० हजार कोरोना संक्रमित पहिचान भए बढीमा ८ हजार जनालाई आइसोलेसनमा सामान्य उपचारको आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ । १ हजार ५ सय जनालाई अस्पतालमा भर्ना गरेर अक्सिजन सहायताको आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ । ५ सय जनालाई सघन उपचार कक्षको आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको स्वास्थ्य क्षेत्र आपतकालीन प्रतिक्रिया योजनाका अनुसार ५ हजारदेखि १० हजार जनासम्म संक्रमित पुगेमा सबै निजी अस्पताललाई क्षमताका आधारमा उपयोगमा ल्याइने भनिएको छ । तर कार्यान्वयन अझै हुन सकेको छैन ।

कोरोनाको उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीको खाना तथा आवासका लागि होेटेलहरू प्रयोगमा ल्याइने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । ५ देखि १० हजारसम्म संक्रमित पुगेको अवस्थामा कोरोना भाइरस संक्रमण भएका र नभएकाहरुको स्वास्थ्य सेवाका लागि र आम परामर्शका लागि टेलिमेडिसिन सेवा उपयोगमा ल्याइने भनिएको छ । तर कार्यान्वयनको कुनै तयारी सरकारले गर्न सकेको छैन । १० हजार संक्रमित पुगेपछि लक्षणविहीन संक्रमितलाई घरमै आइसोलेसनमा राखिने सरकारको योजना फितलो भएको छ ।

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले नेपालकै ल्याबबाट जिन सिक्वेन्सिङ गर्ने भनिए पनि प्रक्रिया द्रूत गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन । कोरोना भाइरस रोकथाममा सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको पाइएको छ । संक्रमणदर दिन प्रतिदिन बढ्दै जाँदा सरकारले ठोस कदम चाल्न नसकेको देखिएको हो ।

मुख्यतः कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, ट्रयाकिङ र टेस्टिङ द्रुत गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन । अस्तव्यस्त क्वारेन्टिनहरू संक्रमणको स्रोत बन्न पुगेका छन् । हालसम्म सरकारले कोरोना रोकथाममा ८ अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च गरिसकेको छ । यद्यपि खर्चको मितव्ययीतामाथि प्रश्न चिह्न खडा हुँदै गएको छ । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।

सरकारले कोरोना रोकथाममा प्रभावकारी कदम चाल्न नसक्दा लकडाउन खुकुलो हुँदै गए पनि संक्रमण नियन्त्रणमा आउनेमा जनस्वास्थ्य विज्ञहरू विश्वस्त छैनन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार ८ सय ४० आईसीयू बेड रहेका छन् । ३ हजार ७६ वटा आइसोलेसन बेड रहेका छन् । तर सरकारले अस्पतालको भौतिक पूर्वाधार विकासमा पर्याप्त मात्रामा जोड दिएको पाइएको छैन । क्वारेन्टाइनहरू व्यवस्थित नहुँदा संक्रमितको संख्या बढ्ने देखिएको छ । क्वारेन्टाइनहरू मापदण्डविहीन हुँदा थप जोखिम बढ्ने आकलन गरिएको छ ।

अहिले दैनिक ५ हजार जनासम्मको आरटी–पीसीआर प्रविधिबाट कोरोना परीक्षण हुँदै आएको छ । सरकारले द्रुत गतिमा परीक्षण गर्न सकेको छैन । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका अनुसार अहिले पनि दैनिक १ हजार ५ सय जनाको नमूना होल्ड हुने गरेको छ ।

हाल देशभर २२ वटा सरकारी प्रयोगशालाबाट कोरोना परीक्षण हुँदै आएको छ । थप ९ निजी प्रयोगशालालाई परीक्षणको जिम्म दिने गरी प्रक्रिया अघि बढे पनि अझै सुरु हुन सकेको छैन । कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । संक्रमितहरूको सम्पर्कमा आएकाहरूको पहिचानका लागि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । तर स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ द्रुत गतिमा अघि बढाउन सकेको छैन ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले संक्रमणबाट बच्न स्वयं व्यक्ति सचेत हुनुपर्ने बताए ।

नेपालमा हालसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या ६ हजार २११ पुगेको छ । सोमवार थप ४५१ संक्रमण देखिएपछि संक्रमितको संख्या ५ हजार ७ सय ८६ पुगेको हो ।

आरटी–पीसीआर प्रविधिबाट १ लाख ३८ हजार ६८३ जनाको कोरोना परीक्षण गरिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. गौतमका अनुसार १ लाख ३३ हजार ८२९ जना क्वारेन्टाइनमा बस्दै आएका छन् ।

५ हजार १५१ जना आइसोलेसनमा उपचाररत छन् । संक्रमितमध्ये १ हजार ४१ जना डिस्चार्ज भएका छन् । जसअन्तर्गत पुरुष ९ सय ३७ र महिला १०४ रहेका छन् । हालसम्म कोरोना संक्रमित १८ जनाको मृत्यु भएको छ । ७३ जिल्लामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।