काठमाडौं – कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले जनतासँग तत्कालै कर असुल्ने पाउने गरी निकालेको अन्तिम उपाय सर्वाेच्च अदालतबाट ‘फेल’ भएको छ ।

सर्वाेच्च अदालतले लकडाउन खुलेको १ महिनासम्म व्यापारीले कर तिर्नसक्ने व्यवस्था मिलाउन दिएको आदेशविरुद्ध सरकारले दर्ता गराएको पुनरावलोकन निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।

तत्काल कर नलिन सर्वोच्चले जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दर्ता गराएको पुनरावलोकन निवेदन सोमवार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले खारेज गरेको छ । सर्वोच्चले पुनरावलोकन निवेदन खारेज गरेपछि यसअघिको अन्तरिम आदेश नै निरन्तर कायम रहने भएको छ भने सरकारले असार १५ गतेभित्र कर बुझाउन निर्देशन दिँदै जारी गरेको सूचना कार्यान्वयन नहुने भएको छ ।

गत जेठमा आन्तरिक राजस्व विभागले करदातालाई जेठ २५ गतेभित्र आफूले बुझाउनुपर्ने कर तिर्न सूचना जारी गरेपनि लकडाउनकै अवधिमा कर तिर्न ताकेता गरिएको भन्दै विरोध भएपछि कर बुझाउने अवधि असार १५ गतेसम्म पुर्‍याइएको छ । कोरोना भाइरसको जोखिम हुँदाहुँदै पनि सरकारले लकडाउन खुकुलो पार्नुको पछाडि कर असुल्ने मनसाय रहेको विश्लेषण हुने गरेका बेला सर्वाेच्च अदालतले कर असुल्ने म्याद लम्ब्याइदिएपछि ओली सरकारलाई ठूलो झड्का लागेको छ ।

सरकारले असार १५ गतेभित्र कर तिर्न ताकेता गरेपछि त्यसविरुद्ध अधिवक्ता सिर्जना अधिकारी र अधिवक्ता थानेश्वर काफ्लेले सर्वोच्च अदालतमा अलग–अलग रिट दायर गरेका थिए । २ वटै रिटको सुनुवाइ गर्दै जेठ २९ गते न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासले लकडाउन पूर्ण रुपमा खुलेको १ महिनाभित्र कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

सरकारले नेपाल सरकारको आम्दानीको मूल स्रोत नै राजस्व भएको र राजस्व परिचालन हुन नसकेकमा कर्मचारीको तलब भत्तादेखि कोरोना नियन्त्रणलगायत दैनिक प्रशासनिक र सुरक्षाको काममा असर गर्ने भएकाले अदालतको आदेश खारेजीको माग गर्दै जेठ ३० गते पुनरावेदन निवेदन दिएको थियो । तर अदालतले सरकारको निवेदन खारेज गरिदिएको छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।