काठमाडौं–साना र खुद्रा व्यवसायीलाई कर तिर्नु भन्ने सरकारी उर्दी एकातिर छ, अर्कातिर एउटै व्यवसायबाट लिनुपर्ने अर्बौंको कर मुक्त गर्न न मुद्दा लडिन्छ, न वकिल राखिन्छ ।

अर्थमन्त्रीले शुरुमा जेठ २५, त्यसपछि असार ७ भित्र कर तिरिसक्नु भन्ने उर्दी जारी गरेपछि श्रीमान अनिलकुमार सिन्हा र मनोजकुमार शर्मासहितको डिभिजन बेञ्चले लकडाउन पूर्णतः खुला भएको ३० दिनपछि मात्रै कर संकलन गर्न आदेश दिएको छ ।

र, त्यसका विरुद्ध सरकार हिजै पुनरावलोकनमा गैसक्यो । एनसेलसँग पुँजिगत लाभकर उठाउने विषयको मुद्दालाई हेरौँ, ठीक उल्टो शैली छ।

ऊ अमेरिकामा कर मिनाहाको मुद्दा लिएर नेपाल सरकारविरुद्ध पुगेको छ । त्यसको प्रतिरक्षा गर्न नेपाल सरकारले कानुन व्यवसायी नियुक्त गर्नुपथ्र्यो । तर,गरिएन ।

अहिले अमेरिकाका वकिलहरु भन्दैछन्, एनसेलले मुद्दा जित्यो भने उसले नेपाल सरकारलाई तिरिसकेको कर पनि फिर्ता हुन्छ । अनि, त्यो मुद्दामा एनसेलको पक्षबाट वकालत गरेका वकिलको शुल्क पनि नेपाल सरकारले व्याजसहित फिर्ता गर्नुपर्छ । यस्तो गर्दा करबापत ४ हजार मिलियन डर फिर्ता हुन्छ । र, वकिलको शुल्क पनि त्यति नै ।

यसबारे अर्थले भन्ने गरेको छ, ‘करको कुरा हो । कर नै तिरिसक्यो भने किन वकिल राखेर खर्च गर्ने ?’

कटौतीमा कष्ट

नेपालमा सांसद विकास कोष भनेजस्तो शीर्षकलाई भारत सरकारले कोरोना संक्रमणकै कारण यसवर्षका लागि मात्र हैन, अर्को वर्ष पनि नदिने गरी कटौती गरेको छ । र, सांसदको तलब ३० प्रतिशतले कटौती गरेको छ ।
तर, हाम्रो बजेटमा थोरै रकम घटाएर उक्त कार्यक्रम जस्ताको तस्तै हालिएको छ ।

बरु, यहीबेला राष्ट्रपतिको कार्पेट र मन्त्रीको जिमखानाका लागि रकम निकासा गर्ने भनिएको छ ।

कतिपय प्रतिष्ठा वा महत्वाकांक्षाले समावेश गरिने कार्यक्रम कटौती गरिएको भए संकटग्रस्त आर्थिक स्थितिले भरथेग पाउँथ्यो । तर, यसचोटिको बजेटमा हिजोका महाराजाहरुका नाममा विभिन्न शीर्षकका कार्यक्रम चलाइएझैँ ‘राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम’,झार उखेल्नका निम्ति ‘प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रम’ समावेश गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको मोह

गत आर्थिक वर्षको बजेटले सरकारको छवि बिगा¥यो भनेपछि प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्रीलाई फेर्नेमा सहमत भएका थिए। र, पूरक बजेट ल्याउने पनि भनियो ।

पछि प्रम यस्तो ठाउँमा पुगे डा.खतिवडाबाहेक अरु अर्थमन्त्री हुनै नसक्ने !

उनले सचिवालय बैठकमै भने, ‘बिग्रिएको मात्रै भन्ने ? सुध्रिएको चाहिँ नदेख्ने ?’

र, बालुवाटारमा केही सम्पादक बोलाएर ‘मुटु नभएका सम्पादक’ नै भन्न पनि भ्याए। जनआस्था साप्ताहिक

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।