नयाँदिल्ली – शनिबार प्रतिनिधि सभाले ‘नेपालको राजनीतिक नक्सा’लाई अद्यावधिक गर्ने संवैधानिक संशोधन विधेयक पारित गर्‍यो ।

‘अपडेट गरिएको नक्शा’मा भारतले पनि दाबी गर्ने कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रहरू समावेश छन् । विधेयक अब राष्ट्रपतिको सहमति प्राप्त गर्नुअघि राष्ट्रिय सभामा जानेछ ।

नेपालमा बौद्धिक वर्ग, जनता र राजनीतिज्ञहरूबीच एउटा प्रश्न उठ्ने गर्दछ कि भारत किन मौन छ ? तर यसबारे छलफल गर्नुअघि एकपटक जारी राजनीतिक प्रसंगमा ध्यान केन्द्रित गरौं ।

सार्वजनिक बहसहरू यो मान्यता पनि व्यापक रूपमा प्रकट हुन्छ कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक संशोधनलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा आफ्नो ओहदा कायम राख्न प्रयोग गरिरहेका छन् । बैशाखको सुरूमा उनको सत्ता एकदमै डगमगाएको थियो । उनीमाथि प्रधानमन्त्रीको पद खाली गर्न ठूलो दबाब थियो ।

त्यसकारण प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधनले भारतसँग कूटनीतिक सञ्चार बन्द हुन्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि उनले यस प्रकियालाई अगाडि बढाए । उनले यसबाट केही समयका लागि राहत पाएका छन् ।

सीमा समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले दुईखाले रणनीति लिएको देखिन्छ । एकातिर सार्वजनिक रुपले बोल्दा कूटनीतिक वार्ताका लागि आह्वान गरिरहने तर अर्को तरफ वार्ताका लागि साँच्चै नै माहौल नबनाउने ।

भारतसँगको वार्ताको स्थितिबारे सांसदहरूको प्रश्नको जवाफमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भारत चीनसँग वार्ताको लागि बसेकोमा आश्चर्य व्यक्त गरे र भारतले नेपालको वार्ताको प्रस्तावलाई बेवास्ता गरिरहेको बताए ।

वास्तवमा किन भारतले वार्ताको प्रस्ताव गरेको छैन ? भारतले वास्तवमा नेपालको अनुरोध अस्वीकार गरेको छ त ? नेपालको विदेश मन्त्रालय स्रोत अनुसार यो सही होइन ।

स्रोतले भारतले फोनमार्फत विदेशसचिव स्तरको वार्ताको लागि प्रस्ताव गरेको थियो । भारतले विदेशसचिवबीच भिडियो सम्मेलनपछि नेपालको विदेशसचिव भारत भ्रमण गराएर सीमा मुद्दामा छलफल गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।

नयाँदिल्लीको विदेश मन्त्रालयका स्रोतहरूले हिन्दूस्तान टाईम्सलाई पुष्टि गरे कि यो प्रस्ताव संविधान संशोधन विधेयक पेश हुनुअघि पनि परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली र प्रधानमन्त्री ओलीसँग गरिएको थियो ।

भारतले यो प्रस्ताव गरेको एक सातापछिसम्म पनि विदेशमन्त्री ज्ञवालीले भारतले सीमा विवादको बारेमा वार्ताको लागि नेपालको अनुरोध अस्वीकार गरिरहेको बताइरहे ।

नेपालका विदेश मन्त्रालयका स्रोतहरूले यो प्रस्ताव आएको हो भनेर पुष्टि गर्‍यो तर प्रधानमन्त्री ओली भारतको प्रस्तावमा अनिच्छुक देखिए । उनले यो थाहा पाए पनि कि संवैधानिक संशोधनलाई भारतले अटल कदमको रूपमा हेर्छ, उनले संसोधन प्रकिया अघि बढाए ।

वास्तवमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो निजी बैठकहरूमा भारत र नेपालबीचको सम्बन्धमा असर पर्ने भए पनि संशोधन अगाडि बढाउने भन्दै आएका थिए ।

हामी यहाँ जे देख्छौं त्यसले सावधानीपूर्वक बनाइएको छल र कपटको ढाँचा हो जहाँ भारतीय प्रस्तावलाई सांसदहरूलाई जानकारी गरिएको छैन र आम जनतालाई बहकाइन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले कूटनीतिक वार्ताको त्यो प्रस्तावलाई बेवास्ता गरे र संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाए । यदि उनीले चाहेको खण्डमा सीमा विवादमा द्विपक्षीय वार्ताको स्थिति सिर्जना गर्न सक्थे ।

(लेखक हिन्दुस्तान टाईम्सका कार्यकारी सम्पादक हुन् ।)

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।