काठमाडौं – ठूल्ठूला आदर्श र समाजवादका कुरा गर्ने घनश्याम भुसाल कृषिमन्त्री भएपछि किसानले थुप्रै आशा गरेका थिए । तर किसानको आशा निराशामा परिणत भएको छ ।

कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमणको बहाना झिकेर यो वर्ष देशभरका किसानलाई युरिया मलको चरम अभाव व्यहोर्न बाध्य बनाएको छ । आगामी हप्तादेखि धानबाली रोपाइँ सुरू हुँदैछ तर

कुनै न कुनै बहानामा युरिया मलका लागि बर्सेनि सास्ती व्यहोर्न बाध्य हुँदै आएका किसान यस वर्ष कोरोना भाइरसको संक्रमण र लकडाउनको मारमा छन् । कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयसँगै सरकारी स्वामित्वको कृषि सामग्री कम्पनी र पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपअन्तर्गतको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले समेत कोरोना (कोभिड १९) भाइरसको संक्रमण र लकडाउनका कारण चाहेर पनि बर्खे धानबालीका लागि किसानलाई युरिया मल उपलब्ध गराउन नसकिने जनाएको छ ।

कृषि सामग्री र साल्टले कोरोना (कोभिड १९) भाइरसको संक्रमण र लकडाउनका कारण समयमा युरिया मल आपूर्ति नहुँदा किसानले युरिया मलका लागि सास्ती व्यहोर्नुपर्ने बताएको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले कोरोना (कोभिड १९) भाइरसका कारण जलमार्ग र सडकमार्ग अवरुद्धका साथै बन्दरगाहमा लोड/अनलोड गर्ने र प्याकिङ गर्ने कामदार नपाइएका कारण आउनुपर्ने युरिया निर्धारित समयमा नआउँदा किसानले चर्को अभाव व्यहोर्नुपर्ने बताए ।

‘साल्टको २१ हजार ५ सय टन युरिया समयमा नआए किसानले ठूलो अभाव व्यहोर्न सक्ने सम्भावना छ,’ प्रवक्ता केसीले भने, ‘मल झिकाउन भारतीय दूतावासलाई पत्राचार पनि गरेका छौं । तर कोरोना संक्रमण र लकडाउनका कारण यो मल आउन त्यति सहज देखिएको छैन ।’

कोरोना भाइरसको संक्रमण र लकडाउनलाई कारण बताउँदै मन्त्रालय पनि आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिएको छ । युरिया मलको अभाव हुन नदिन र किसानको गर्जो टार्न मन्त्रालयले हालसम्म कुनै पनि वैकल्पिक व्यवस्थाको विषयमा छिनोफानो गरेको छैन ।

समयमा पर्याप्त बजेट निकासा नहुनु र बजेट निकासा भए पनि समयमै कार्ययोजना बनाएर पारदर्शी रूपमा मल खरिद प्रणाली अघि नबढाइँदा नेपाली किसानले बर्सेनि रासायनिक मलको चर्को अभाव व्यहोर्न बाध्य छन् । कृषि सामग्रीले जानाजान बर्सेनि मलको चर्को अभाव सिर्जना गरी मोटो कमिसनका लागि सरकारद्वारा (जीटुजी) प्रणालीअन्तर्गत भारतसँग मल खरिद गर्दै आएको छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।

यस वर्ष किसानले धानबालीसँगै अहिले सुरू भएको मकै गोड्ने समयमा पनि युरिया मलको चर्को अभाव व्यहोर्न थालेका छन् । कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग भएको युरियाको मौज्दात पनि करीब सकिएको छ ।

पहिलो टप ड्रेसिङ (धान रोपाइँ भएको २२ दिन) बाहेक १ लाख १० हजार टन युरिया र ७० हजार टन डीएपी रासायनिक मल आवश्यक पर्छ । तर मल वितरण गर्ने ती दुवै निकायसँग गरी ९ हजार १ सय ४८ टन मात्रै युरिया मल मौज्दात छ । १२ हजार ९ सय ७२ टन डीएपी मौज्दात छ । ती दुवै निकायका अनुसार डीएपी अभाव नभए पनि युरिया मलको भने चर्को अभाव सिर्जना हुँदैछ ।

दैनिक करीब १ हजार टन युरिया मल बिक्री छ । यसरी हेर्दा मौज्दात रहेको ९ हजार टन करीब ९ दिनमा सकिन्छ । त्यसपछि मल आपूर्ति नभए देशैभर युरिया मलको हाहाकार हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

कृषि सामग्री कम्पनीका प्रवक्ता विष्णु पोखरेलले ग्लोबल टेन्डरबाट खरिद गर्न लागिएको ५० हजार टन साउन १५ पछाडि मात्रै नेपाल भित्रिने जानकारी दिए । ‘तर तत्कालका लागि हामीसँग युरिया मल छैन,’ पोखरेलले भने । उनका अनुसार यसमध्ये चीनबाट २५ हजार र रुसबाट २५ हजार युरिया आउनेछ । यसका लागि २२ दिनअघि एलसी खोलिएको थियो ।

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका सहायक महाप्रबन्धक पंकज जोशीका अनुसार २ महिनाअघि नेपाल आइपुग्ने गरी धानबालीलाई भनेर ओमानसँग खरिद गरिएको २१ हजार ५ सय टन युरिया नआउँदा किसानले चर्को अभाव व्यहोर्ने जानकारी दिए । कोरोना भाइरसको संक्रमण र लकडाउनका कारण भारतको बन्दरगाहमा लोड अनलोड गर्ने, प्याकिङ गर्नेलगायत काम गर्ने कामदार नपाइँदा समयमा मल आपूर्ति नभएको जोशीले बताए ।

ओमानबाट गुजरातको काब्ला बन्दरगाहमा आइपुगेको साल्टको युरिया नेपाल भित्र्याउन सरकारले भारतीय सरकारसँग सहजीकरण गरिदिन पत्राचारसमेत गरेको छ । ‘यो युरिया आयो भने किसानले थोरै भए पनि पाउन समक्ष हुनेछन्,’ जोशीले भने ।

नेपालमा कुल धान खेती हुने क्षेत्रफल १५ लाख ५२ हजार हेक्टर छ । यसमध्ये क्षेत्रफल र उत्पादनका आधारमा तराई क्षेत्रको हिस्सा ७० प्रतिशतभन्दा बढी छ । धानबाली सपार्न मुख्य गरी रासायनिक मल र सिँचाइको आवश्यकता पर्छ । नेपालमा अधिकांश धानबाली आकाशे पानीको भरमा हुने गर्छ । धान खेती हुने क्षेत्रफलमध्ये करिब २५ प्रतिशतमा मात्रै १२ महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा बर्खे बाली धान उत्पादनमा कमी आएको थियो । यो वर्ष ५५ हजार ५० हजार ८ सय ७८ टन धान उत्पादन भएको थियो । २०७५/७६ को तुलनामा १.०५ प्रतिशतले कमी आएर यस वर्ष ५९ हजार टन कम धान फलेको हो । नेपालमा वार्षिक ६९ लाख टन धानको माग छ ।

वार्षिक रूपमा ४६ लाख ९२ हजार टन चामलको माग छ । धानबालीलाई मुलुकको मूल अर्थतन्त्रको मेरुदण्डसँग जोडिएको छ । जुन वर्ष धानको उत्पादन घट्छ, त्यो वर्ष कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को अवस्था पनि खुम्चिन्छ । धान उत्पादनमा १० प्रतिशतले तलमाथि हुँदा जीडीपीमा १ प्रतिशतले घटबढ हुने गर्छ । धान उत्पादनमा वृद्धि हुँदा अर्थतन्त्र पनि बलियो हुन्छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।