काठमाडौं – कोरोना महामारीसँगै जारी लकडाउन अन्त्य नहुँदै असार ७ गतेभित्र कर तिर्नुपर्ने भनेर सरकारले दिएको निर्देशनलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।

कर सम्बन्धी सरकारी सूचना खारेज गर्न माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले असार ७ गतेको म्याद खारेज गर्न आदेश गरेको हो ।

कर तिर्ने अर्काे म्यादबारे सर्वोच्च अदालतको लिखित आदेश नआएसम्म थाहा नहुने सर्वोच्चका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलले बताएका छन् ।

सर्वाेच्चका न्यायाधीश अनिल सिन्हा र मनोज शर्माको इजलासले रिटमा माग भएबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अधिवक्ता सिर्जना अधिकारी सहितले दायर गरेको रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले दुवै पक्षको बहस सुनेर मात्र अन्तरिम आदेशबारे निर्णय गर्न आदेश दिएका छन् ।

दुवै पक्षको बहसपछि असार ७ गतेसम्म कर तिर्नु भन्दै सरकारले गरेको सूचना खारेज गर्न अन्तरिम आदेश दिइएको छ । सरकारले जेठ २० गते सूचना जारी गरी जेठ २५ गतेसम्म सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर बुझाइसक्न करदातालाई निर्देशन दिएको थियो ।

कोरोना जस्तो संक्रामक रोग फैलिएका कारण भएको लकडाउनको समयमा करदाताहरु कर तिर्न जानै नसक्ने हुँदा लकडाउन सकिएको ३० दिनभित्र कर बुझाउन मिल्ने गरी आदेशको माग गर्दै अधिवक्ता अधिकारीले रिट दायर गरेकी हुन् । सरकारी निर्देशनको व्यवसायीले विरोध गर्दै आएका थिए ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।