काठमाडौं – मुलुकको नयाँ नक्साअनुसार संविधानको अनूसूची अद्यावधिक गर्न सरकारले पेस गरेको संविधान संशोधन विधेयकका पक्षमा सिंगो सदन एकमत देखिएको छ ।

भारतले अतिक्रमण गरेका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि सरकारले संविधानमा रहेको निसान छाप सच्याउन जेठ ९ गते विधेयक दर्ता गरेको थियो ।

संशोधन विधेयकलाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव मंगलवारको प्रतिनिधिसभा बैठकले सर्वसम्मत स्वीकृत गरेको छ ।

विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरूले मुलुकको स्वाधीनता, राष्ट्रियता र भौगोलिक अखण्डताका पक्षमा एक भएर उभिने भन्दै समर्थन जनाए । उनीहरूले अतिक्रमित भूमि समेटेर नक्सा जारी गर्नु सरकारको ऐतिहासिक कदम भएको धारणा व्यक्त गरे । उनीहरूले भारतसँग राजनीतिक र कूटनीतिक वार्ताको तयारी गर्न ध्यानाकर्षण गराए । सैैद्धान्तिक छलफलमा ८४ जनाले भाग लिएका थिए ।

नेकपाका कृष्णभक्त पोखरेलले नेपालको भूभाग समेटेर नक्सा जारी गर्ने काम ऐतिहासिक भएको उल्लेख गर्दै सिंगो संसद् एक भएर संविधान संशोधनको पक्षमा उभिनुपर्ने बताए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको आरोप लगाए ।

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीबारे सांसदले नै विवादास्पद भनाइ राख्नु राष्ट्रहितविपरीत कार्य भएको उनको भनाइ थियो । उनले त्यस्तो कार्य दण्डनीय भएको बताए । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डताका पक्षमा कांग्रेस दृढ रहेको बताए । भारतले अतिक्रमण गरेका भूभागबारे आफ्नो पार्टीले औपचारिक/अनौपचारिक रूपमा आपत्ति जनाउँदै आएको उनले उल्लेख गरे । उनले लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदी नै काली नदीको मुहान भएको दाबी गरे ।

संशोधन विधेयकका पक्षमा कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले औपचारिक र संस्थागत निर्णय गरेको उनले सम्झाए । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी गाँसेर भारतले नक्सा जारी गरेकोमा कांग्रेसले आपत्ति जनाउँदै आएको उनको भनाइ थियो । ती भूभाग समेटेर नक्सा जारी गर्ने र संविधानको अनुसूची अद्यावधिक गर्ने काम सकारात्मक भएको धारणा उनले व्यक्त गरे ।

जनता समाजवादीका राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले राट्रियता, सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनताका पक्षमा कसैसँग पनि सम्झौता गर्न नहुने भन्दै विधेयकप्रति समर्थन जनाए । कुटी याङदी नै काली नदी भएको दाबी गर्दै उनले आन्तरिक राष्ट्रियतालाई पनि बलियो बनाउनुपर्ने बताए ।

नेकपाकी गंगा चौधरी सत्गौवाले नेपालका सांसदले भारतका पक्षमा बोल्नु आपत्तिजनक भएको बताइन् । जनता समाजवादीकी सरिता गिरिप्रति लक्ष्य गर्दै उनले भनिन्, ‘नेपालको सांसदलाई नेपालको नभई भारतको चिन्ता छ । राष्ट्रहितविपरीत काम गर्नेलाई दण्डनीय बनाइनुपर्छ ।’ भारतले सुगौली सन्धि मान्दैन भने नेपालले पनि ग्रेटर नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसाल गौतमले नक्सा पारितसँगै आफ्नो जमिन फिर्ता ल्याउन सरकारले राजनीतिक र कूटनीतिक वार्ता गर्नुपर्ने, त्यस कार्यमा प्रमुख विपक्षी कांग्रेसको पूर्ण सहयोग रहने बताइन् ।

जनता समाजवादीका लक्ष्मणलाल कर्णले राष्ट्रियताका विषयमा आफूहरूमाथि शंका नगर्न आग्रह गर्दै सुगौली सन्धिपछिका अन्य सन्धिलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए । भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकतामाथि दुईमत नरहेको उल्लेख गर्दै उनले सत्ता पक्षबाट अनर्गल प्रचार भइरहेको आरोप लगाए ।

कांग्रेसका गगन थापाले संविधानको अनूसूचीको नक्सा अद्यावधिक गर्न संशोधन विधेयक ल्याएकामा सरकारलाई धन्यवाद दिए । ‘कालापानी नेपालको हो भनेर कुनै व्यक्ति बोल्नुपर्दैन,’ उनले भने, ‘अब हाम्रो भूमिबाट विदेशी सेना फिर्ता पठाउन उत्तेजना र आवेश होइन, संयम र साहस चाहिएको छ ।’

भारतसँग वार्ताका लागि भइरहेको तयारीबारे प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई जानकारी दिनुपर्ने मागले उनले गरे । भारतले कात्तिक १६ गते नयाँ नक्सा जारी गरेपछि सरकार, विपक्षी दल र संसद् बोलेको उनले उल्लेख गरे । यसका लागि कुनै एक दल वा व्यक्तिलाई मात्र देवत्वकरण गर्न नहुने उनको भनाइ थियो ।

उनले अस्ट्रेलिया र चीनसँग वार्ता गर्ने भारतले कोरोनापछि मात्र नेपालसँग वार्ता गर्छु भन्नु आपत्तिजनक भएको बताए । नक्साका विषयमा सिंगो देश एक ठाउँ उभिएजस्तै अतिक्रमित भूमिबाट विदेशी सेना हटाउन पनि संसद्मा दर्ता भएका संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर सिंगो देश एक ठाउँ उभिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

नेकपाका खगराज अधिकारीले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा मात्र होइन, नेपालको एक इन्च भूभाग कसैले पनि खोस्न नसक्ने बताए । राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलले गुमेको भूभाग फिर्ता ल्याउन इतिहासमा कुनै सरकारले गर्न नसकेको काम वर्तमान सरकारले गरेको बताइन् । भारतले अतिक्रमित भूमिबाट आफ्ना सेना फिर्ता नगरे अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पनि जानुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

नेमकिपाका प्रेम सुवालले काली नदीको उद्गमसम्म नेपालको भूभाग रहेकोमा कसैको पनि विमत्ति हुन नहुने बताए । भारतको दक्षिण एसियामा शत्रुतापूर्ण व्यवहार रहेकाले सरकारको ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

कांग्रेसका डा. मीनेन्द्र रिजालले भूमि फिर्ता गर्ने बेलामा पनि संविधानको अनुसूची सच्याउने बेलाकै जस्तो दृढ निश्चयी र त्यही इच्छाशक्ति सरकारमा राखिराख्न सुझाव दिए । ‘हामी सबै इतिहास निर्माण गर्ने पक्षमा छौं,’ उनले भने, ‘यस कार्यमा कसैलाई देवत्वकरण र कसैलाई गाली गर्नु जरुरी छैन । सबैलाई एकताबद्ध गरेर सरकार अघि बढोस् ।’

नेकपाकी शान्ता चौधरीले सरकारले नयाँ नक्सा जारी गरेर इतिहास रचेको बताइन् । उनले नेपाली जनताको रगत र पसिनाको कर खाएर राष्ट्रियतामाथि धावा नबोल्न आग्रह गरिन् । ‘म नेपाली भूमिलाई भारतीय देख्ने दोषी चश्मा फुकाल्न आग्रह गर्छु’, उनले भनिन् ।

नेकपाकै गजेन्द्र महतले चीनले पनि नेपाली भूभाग रक्षाका लागि बोल्नुपर्ने बताए । नेकपाकै अमनलाल मोदीले राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षमा सरकारले ऐतिहासिक काम गरेको बताए । उनले भूगोल सानो भए पनि स्वाधीनता र राष्ट्रियता कसैको पनि सानो नहुने स्पष्ट पारे । देशको स्वाधीनताका लागि १८ वर्ष पुगेका सबैलाई सैन्य तालिम दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

नेकपाकी विमला विकले नेपाली जनताको कर र पसिनाको कमाइ खाएर देशविरुद्ध बोल्न नपाइने बताइन् । नेकपाकै रामकुमारी झाँक्रीले अब कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकमा राजनीतिक र प्रशासनिक उपस्थिति पुर्‍याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गरिन् । भारतीय सेनाका चार रेजिमेन्टमा नेपाली युवाले सेवा गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालीले अरू देशको सेवा गर्ने काम बन्द गराउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन् ।

नेकपाबाटै गणेश ठगुन्नाले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा भारतले ३ सय ३७ वर्ग किलोमिटर मिचेको उल्लेख गरे । नेपाली भूमिमा नेपालको स्वामित्व कायम हुने अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ थियो । कांग्रेसका प्रदीप गिरिले महाकाली सन्धि गर्दा गल्ती भएको भनेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सच्चिनुपर्ने बताए ।

‘कुनै समय ओलीजी र म संसद्को यस्तै मञ्चमा महाकाली सन्धिको पक्षमा बोलेका थियौं,’ उनले भने, ‘सायद मैले र ओलीले गल्ती गरेका थियौं । सच्याउनुहोस् ।’

उनले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको जमिन नेपालको हो भनेर प्रश्न गर्नु नपर्ने बताए । ‘यो त तेरी आमा तेरी हो भन्ने जस्तो हो,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री ओली उखानटुक्का गर्न सिपालु रहेको उल्लेख गर्दै उनले भारतसँग वार्ताका लागि ‘स्यालको सिकार गर्न बाघको सिकारको तयारी गर्नुपर्ने’ भन्ने उखानलाई प्रधानमन्त्रीले आत्मसात् गर्नुपर्ने बताए ।

नेकपाका महेश बस्नेतले नेपाली भूमिकै विषयमा नेपालका केही सांसदले घृणा (हेट) अभिव्यक्ति दिएको भन्दै आपत्ति जनाए । नेकपाकी सरिताकुमारी गिरिले भारतसँग रोटी र बेटीको सम्बन्ध भए पनि राष्ट्रियता र भौगोलिक अखण्डता भिन्न भएको बताइन् । नेकपाकै विजय सुब्बाले जनता समाजवादीकी सांसद सरिता गिरीको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाए । ‘जसलाई यो देश मन नपर्ने, उसले यो देशको नेतृत्व गर्ने ? देशप्रति जिम्मेवारी हुँदैन ?’ उनले भने ।

विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल समाप्त भएसँगै विधेयकमाथि सांसदहरूलाई संशोधन राख्ने समय खुला गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार विधेयकमाथि संशोधन राख्न ७२ घण्टाको समय दिइएको छ । त्यसपछि विधेयकलाई पारित गर्ने प्रक्रियामा लगिनेछ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि यो विधेयक राष्ट्रियसभामा पठाइनेछ । त्यहाँबाट पारित भए लालमोहरका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष विधेयक पठाइनेछ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।