काठमाडौं – कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीका बेला सर्वाेच्च अदालतले कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विभिन्न आदेश दिँदै आएको छ ।

सरकारले सुशासन स्थापित गर्न नसकेको बेला नेपाली नागरिकले अदालत गुहार्ने गरेका छन् । अदालतले यसअघि पीसीआर परीक्षण बढाउन, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्न, सीमामा अलपत्र नेपालीलाई नेपाल भित्र्याउन लगायत आदेश दिएको छ ।

लकडाउनका कारणले गर्भवती महिलाको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण र हेरचाह प्रभावित नहुने व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्च अदालतले मंगलबार सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सुष्मालता माथेमाको इजलासले लकडाउनका कारणले गर्भवतीहरूको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण प्रभावित नबनाउन आदेश दिएको छ ।

अधिवक्ता अधिवक्ता रोशनी पौडेल लगायतले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले गर्भवतीको स्वास्थ्य परीक्षण नियमित गर्न तथा नाबालक शिशु बालबालिकाकले लिनुपर्ने खोप र सुइँहरू पाउने व्यवस्थालाई प्रभावित हुन नदिन आदेश गरेको छ । ‘नेपालको संविधानले सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन अधिकारलाई महिलाको हकको रुपमा प्रत्याभूत गरेको छ,’ अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘यो हकको प्रचलन सहज रुपमा हुनुपर्छ र कुनै हालतमा पनि रोकिनु हुँदैन ।’

कोरोना भाइरस नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिमा महिला प्रतिनिधित्व नभएको, महामारीका क्रममा घरेलु हिंसा बढेको, महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यको रक्षा हुन नसकेको, सीमाबाट भित्रिँदा र क्वारेन्टाइनमा महिलाले प्राथमिकता पाउन नसकेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले नेपालको सीमा प्रवेश गर्दादेखि नै क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसनमा रहँदासम्म महिलाको विशेष सुरक्षा गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ । महिलालाई सुरक्षाका साथमा अलग राखी विशेष हेरचाहको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ । लकडाउनका बेलामा घरेलु हिंसा भएमा त्यसको सम्बोधनका साथै उजुरी दर्ता र कानुनी उपचारको बाटो प्रभावित नगर्न समेत आदेश जारी गरेको छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।