काठमाडौं – प्रदेश ५ सरकारका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा विचार लेख्दै अर्ती उपदेश दिने गर्छन् । उनको प्रदेशभित्र सञ्चालन भएका क्वारेन्टाइन मापदण्ड अनुसार नभएको भनेर अदालतमा परेको रिटमा कडा आदेश जारी भएको छ ।

उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले क्वारेन्टाइनलाई मापदण्ड अनुसार बनाउन मुख्यमन्त्री पोखरेल नेतृत्वको प्रदेश सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर परेको रिटमा न्यायाधीश बाबुराम रेग्मीको एकल इजलासले कोरोना सम्बन्धी क्वारेन्टाइन मापदण्ड अनुसार हुनुपर्नेमा कुनै द्विविधा नभएकाले त्यसअनुसार गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । मुख्यमन्त्री पोखरेलसहित विपक्षीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन समेत अदालतले आदेश दिएको छ ।

क्वारेन्टाइन मापदण्ड अनुसार नभएको भनेर न्याय खोज्दै अदालतसम्म पुगिरहेको बेला मुख्यमन्त्री पोखरेल भने फेसबुके बहसमा सीमित देखिएका छन् ।

प्रदेशभित्रका क्वारेन्टाइनहरू मापदण्ड अनुसार सञ्चालन नभएको भन्दै कपिलवस्तुको मायादेवी गाउँपालिका–५ का सुनीलकुमार चौहान र कृष्णनगर नगरपालिका–६ का अरुणेश कुमार उपाध्यायले बुटवल इजलासमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

रिटमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देही, जिल्ला प्रशासन कपिलवस्तु तथा दुबै जिल्लाका १० स्थानीय तहलाई पनि विपक्षी बनाइएको थियो । शुक्रवार भएको अन्तरिम आदेश स्वागतयोग्य रहेको रिट मस्यौदाकार अधिवक्ता शैलेन्द्र अम्बेडकरले बताएका छन् ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।