काठमाडौं – भारतको उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले भविष्यको परिणाम ख्याल गरेर राजनीतिक सीमा निर्धारणसम्बन्धी कदम चाल्न नेपाललाई चेतावनी दिएका छन् ।

आदित्यनाथले बुधवार लखनउमा इन्डो एसियन न्यूज सर्भिसलाई दिएको अन्तर्वार्तामा नेपालले आफ्नो सीमाबारे निर्णय गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

जेठ २ गते भारतका स्थल सेनाध्यक्ष मणिमुकुन्द नरभणेले कसैको उक्साहटमा नेपालले लिपुलेक सडकको विरोध गरेको विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए । नेपाल–भारत परराष्ट्र सचिवस्तरीय वार्ताका लागि नेपालको प्रस्तावको जवाफ भारतबाट आएको छैन, तर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका अत्यन्त निकटस्थ योगीबाट नकारात्मक टिप्पणी आएको छ ।

‘नेपाल र भारत दुई देश भए पनि हाम्रो आत्मा एउटै हो । नेपालले तिब्बतको भविष्य के भएको हो भन्ने विचार गर्नुपर्छ । उसले तिब्बतको जस्तो गल्ती गर्नुहुँदैन,’ आदित्यनाथले भने । नेपालसँग सांस्कृतिक रुपमा सम्बन्ध रहेको गोरक्षपीठका महन्त समेत रहेका योगी विश्व हिन्दू महासंघ अन्तर्राष्ट्रियका उपाध्यक्ष हुन् ।

महासंघले नेपालमा राजसंस्थासहित हिन्दू अधिराज्यका पक्षमा राजनीतिक लबिङ गर्दै आएको छ । आदित्यनाथले नेपाललाई स्पष्ट शब्दमा भनेका छन्, ‘नेपालले आफ्नो देशको राजनीतिक सीमा निर्धारण गर्नुभन्दाअघि त्यसबाट उत्पन्न हुने परिणामका बारेमा पनि सोच्नुपर्छ । विगतमा तिब्बतमा के भएको थियो, तिब्बतले के गल्ती गरेको थियो भन्ने पनि नेपालीले सम्झिनुपर्छ ।’

आदित्यनाथले नेपालको तिब्बतीकरणको भय पोखेका हुन् वा तिब्बत चीनमा मिसिएझैं भारतले नेपाललाई लिने धम्की दिएका हुन् भन्ने स्पष्ट पारेनन् । भारतले बैशाख २६ गते नेपाली भूमि भएर लिपुलेक जोड्ने सडक उद्घाटन गरेपछि नेपालले विरोध जनाएको थियो । भारतका सेनाध्यक्षले जेठ २ गते कसैको उक्साहटमा नेपालले विरोध गरेको आरोप लगाएको ५ दिनपछि जेठ ७ गते नेपालले लिम्पियाधुरासम्म समेटिएको नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो । यसबारे नेपाल र भारतमा बहस भइरहेका बेला योगी आदित्यनाथको नकारात्मक टिप्पणी आएको हो ।

नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनका कटु आलोचक आदित्यनाथ नेपालमा हिन्दूराष्ट्र र राजसंस्था पुनस्र्थापनाका कट्टर पक्षपाती हुन् । मुख्यमन्त्री आदित्यनाथले २०७४ पुस २४ गते पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई लखनउस्थित निवासमा भेटेका थिए । उत्तर प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री रहेका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले नेपालसँग वार्ताबाट समस्या समाधान गर्ने बताइरहेका वेला आदित्यनाथले नेपाललाई भड्काउने अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

आदित्यनाथले नेपाल र भारतबीच सदियौंदेखिको सांस्कृतिक सम्बन्ध रहेको र यो सीमाबाट निर्धारित हुन नसक्ने पनि बताएका छन् । यो सम्बन्धलाई आधार मानेर नेपाल सरकारले निर्णय लिनुपर्ने पनि उनको भनाइ थियो ।

भाजपामा प्रभावशाली मानिएका र भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा चर्चामा आएका आदित्यनाथको भनाइलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको छ । एकजना उच्च सरकारी अधिकारीले भने, ‘आदित्यनाथले परिस्थितिलाई भड्काउन खोजेका छन् । उनले नेपाललाई चीनले लिन्छ भनेको हो कि हामी लिन्छौं भन्न खोजेको हो स्पष्ट छैन, उनले जेसुकै बोले पनि यो गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति हो ।’ आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।

सांस्कृतिक सम्बन्धलाई सीमाबाट निर्धारित हुन नसक्ने बताएका योगीले नेपालप्रति विगतमा कतिसम्म अनुदारवादी दृष्टिकोण राख्थे भन्ने दस्तावेज भेटिएको छ । भारतले अतिक्रमण गरेको कालापानी भूभागबारे नेपालमा चर्चा भइरहेका बेला २०५७ साउन ११ गते भारतको लोकसभामा आदित्यनाथले तत्कालीन विदेशमन्त्री जसवन्त सिंहलाई प्रश्न गरेका थिए, ‘मन्त्रीजी, स्पष्ट रूपमा भन्नुस्, कालापानी भारतको जमिन हो कि होइन ?’ उनले कालापानीका विषयमा नेपालमा उठेका आवाजलाई त्यसबेला केही उच्छृंखल तत्वहरूले कालापानीका विषयमा विवाद खडा गरेर नेपाल–भारत सम्बन्ध खडा गर्न खोजेको पनि आरोप लगाएका थिए ।

योगीको प्रश्नको जवाफमा विदेशमन्त्री जसवन्त सिंहले नेपालले कसैको पनि एक इन्च जमिन अतिक्रमण नगरेको बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘नेपालको जमिन अतिक्रमण गर्ने विषय भारतले कहिल्यै सोच्नै सक्दैन । नेपाल भएर धेरै नदी भारतका उत्तरप्रदेश र बिहार जान्छन् । कालापानीका विषयमा पनि हामी स्पष्ट छौं, यसमा विवाद सिर्जना गर्नुको अर्थ छैन ।’

विदेशमन्त्रीको जवाफमा चित्त नबुझेपछि आदित्यनाथले पुनः प्रश्न सोधेका थिए, ‘मन्त्रीजी नेपालले कालापानीमाथि कहिलेदेखि दाबी गरेको हो, यो जान्न चाहन्छु ।’ उनले कालापानी क्षेत्र भारत स्वतन्त्र हुनुभन्दा अघि गढवालको राजस्व संकलन केन्द्र रहेको, रणनीतिक क्षेत्र रहेको भन्दै सोधेका थिए, ‘नेपालको दाबी असत्य ठहर गर्दै यो भूमि भारतको हो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्न भारतले के कस्तो कूटनीतिक प्रयास गर्दै छ ?’

विदेशमन्त्री सिंहको भनाइ थियो, ‘सदस्यले तथ्य राख्नुभएको छ । कालापानीका विषयमा कुनै विवाद छैन भन्नेमा म पुनः स्पष्ट गर्न चाहन्छु कालापानी नदी हो । यससम्बन्धी दुई दृष्टिकोण छन् । तर कालापानी कुमाउ वा गढवालका राजाले यहाँ शासन गरे भन्नेबारेमा म जानकार छैन । यो कुमाउको पिथौरागढअन्तर्गत रहेको मलाई थाहा छ । म यस्तो संवेदनशील विषयलाई संसद्को यो हलमा नउठाइदिन आग्रह गर्छु ।’ लोकसभामा सांसद पूर्वजनरल बिसी खण्डुरीले भने नेपाल–भारत संयुक्त सीमा प्राविधिक समितिले यसबारेमा समाधान निकाल्ने बताएका थिए ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।