काठमाडौं – कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि झण्डै १० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको सार्वजनिक गरेको छ ।

तर कोरोना संक्रमित व्यक्तिहरूको मृत्यु भइरहेको छ । अवस्था यतिसम्म खतरनाक छ कि कोरोना संक्रमित व्यक्तिको परीक्षण नै समयमा हुँदैन । संक्रमितको मृत्यु भइसकेपछि परीक्षण भएर कोरोना देखिने अवस्था रहेको छ ।

हालसम्म कोरोनाका कारण ९ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । लक्षण नदेखिएका र बिरामी नभएका कोरोना संक्रमितलाई सामान्य खाना खुवाएर नै निको भइरहेका छन् । तर कोरोनाले गम्भीर बिरामी भएका कसैलाई पनि सरकारले बचाउन सकेको छैन । ज–जसको कोरोना संक्रमण निको भएको छ, ती सबै लक्षण नदेखिएका संक्रमित हुन् ।

सरकारले कोरोना नियन्त्रण, उपचार, क्वरेण्टीन निर्माण र राहत वितरणमा ९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको दाबी गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव नारायण बिडारीले कोरोना महामारी नियन्त्रण कोष, सरकारबाट विनियोजित रकम र प्रदेश तथा पालिकाले गरी ९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको बताएका छन् ।

कोरोना कोष र संघीय सरकारबाट ६ अर्ब ३ करोड, प्रदेशबाट १ अर्ब ८ करोड र पालिकाहरूबाट २ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको उनले बताए । पालिकहरूले गरेको खर्चको पूर्ण विवरण नआएको उनले बताएका छन् ।

बुधवार बसेको उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकमा खर्चको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ ।

विदेशबाट आएका व्यक्तिलाई राख्न बनाइएको क्वारेन्टाइनको अवस्था समेत दर्दनाक छ । क्वारेन्टाइनमा आधारभूत सुविधा समेत नरहेको गुनासो सर्वसाधारणले गरिरहेको बेला सरकारले १० अर्ब बजेट सकेको सार्वजनिक गरेको छ । आगामी दिनमा त सरकारले सशुल्क क्वारेन्टाइन बनाउने तयारी गरिरहेको छ ।

यसअघि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा कमिसनको खेल भएको भन्दै विवाद उत्पन्न भएको थियो । विवाद बढेपछि सरकारले आम्नीसँगको स्वास्थ्य सामग्री खरिद सम्झौता रद्द गरेको थियो ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।