काठमाडौं – संघीयता कार्यान्वयनपछि बनेका प्रदेश सरकारले सन्तोषजनक काम गर्न नसकेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेका बेला राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयता खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन विधेयक दर्ता गरेको छ ।

संघीयता खारेजीका लागि संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभा सचिवालयका दर्ता गरिएको हो ।

प्रादेशिक संरचना र संघीयतासँग सम्बन्धित रहेका संविधानको ९२ ठाउँमा संशोधन माग गर्दै जनमोर्चाकी सांसद दूर्गा पौडेलले बुधवार गैरसरकारी विधेयक दर्ता गरेकी छन् ।

स्थानीय सरकारलाई स्वायत्त अधिकार दिने र प्रादेशिक संरचना खारेज गर्ने नै आफ्नो मुख्य प्रस्ताव रहेको पौडेलले बताइन् । जनमोर्चाले सुरूदेखि नै संघीयताको विरोध गर्दै आएको छ ।

‘स्थानीय सरकारलाई स्वायत्त अधिकार दिने र प्रादेशिक संरचना खारेज गर्ने भन्ने हो । संघीयतासम्बन्धी व्यवस्था रहेका ९२ ठाउँमा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ,’ सांसद पौडेलले भनिन् ।

यसअघि राजपा नेपाल र समाजवादी पार्टीले संयुक्त रुपमा संशोधन विधेयक दर्ता गरेका छन् । कांग्रेसका ८ जना सांसदले पनि संशोधन विधेयक दर्ता गरेका थिए ।

लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा सहितको नयाँ राजनीतिक नक्सालाई संवैधानिक मान्यता दिन सरकारले निशान छाप परिवर्तन गर्न संविधान संशोधन विधेयक ल्याएपछि अन्य दलहरूले आफ्ना माग समेटेर संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेका छन् ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।