काठमाडौं– शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले बजेट माथि असन्तुष्टी राख्दै विज्ञप्ती जारी गरेपछि उनको राजिनामा मागिएको छ। उनले मन्त्रालयको सहमति बिनै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सरकारी विद्यालयलाई निजीको जिम्मा दिनेगरी बजेटमा व्यवस्था गरेको आशयसहितको विज्ञप्ति निमालेपछि उनको आलोचनासँगै राजिनामा मागिएको हो।

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले शिक्षामन्त्रीको विज्ञप्तिप्रति आलोचना गर्दै उनलाई पदमा बसिरहन नैतिकताले नदिने भन्दै राजीनामा दिन समेत सुझाएका छन् ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले गत बिहीबार गरेको बजेट भाषणको बुँदा नम्बर १६६ मा ‘माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्रीसहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने’ व्यवस्था गरेको छ ।

सो बुँदाप्रति असहमति जनाउँदै स्वयम् मन्त्रीले नै यो विषय मन्त्रालयको प्रस्ताव नभएको उल्लेख गरेका छन् । मन्त्री पोखरेलको आइतबारको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १६६ मा उल्लिखित व्यवस्था शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयद्वारा प्रस्ताव नगरिएको भएतापनि सार्वजनिक विद्यालयको सवलीकरण र सुढृढिकरणका निम्ति गैरसरकारी क्षेत्र विकास साझेदारहरुको सहयोग र योगदानलाई पूरक कार्यक्रमका रुप विद्यालयको व्यवस्थापन र स्वामित्व यथावत रहने गरी परिचालन गरिने छ ।’

हाल कूल ३५ हजार विद्यालयमध्ये करीब साढे छ हजार निजी विद्यालय सञ्चालित छन् । यस प्रावधानबारे सत्तारूढ नेकपा भित्रै विभिन्न कोणबाट बहस उत्पन्न भएपछि शिक्षामन्त्रीले विज्ञप्ति जारी गरेको बुझिएको छ ।

सो प्रस्ताव समाजवादोन्मुख शिक्षा नीतिसँग मेल नखाने र सामुदायिक विद्यालयलाई झन् अपमान गराउने टिप्पणी व्यक्त भएका छन् । मन्त्रीनै निजीलाई सामुदायिक विद्यालयको जिम्मा दिन अग्रसर भएको टिप्पणी भइरहेको समेत अवस्थामा मन्त्रीको अस्पष्ट र लाचार विज्ञप्ति आएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना हुँदै राजीनामाको माग समेत गरिएको हो ।

 

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।