काठमाडौं–पछिल्लो समय नेपाली सेनाका विविध घोटाला प्रकरणले समाचार जगतमा राम्रै ठाउँ पाएको छ । निजामती,प्रहरी,राजनीतिज्ञका मुद्दा नागरिक अदालतमा पुग्ने,अख्तियारले छानवीन पनि गर्ने तर सेना भने पूरै अछुतो रहने कारणको खोजी हुन थालेको छ ।

अहिले प्रयोगजंग राणासहितका केही जर्नेल र कर्णेलहरु पाँचखाल तालिम केन्द्र र सैनिक अस्पतालको घोटालामा थुनिएका छन्,सैनिक स्कूलको भ्रष्टाचार काण्डमा गत हप्ता केहीलाई जरिवाना भएको छ,फास्टट्रयाक,हवाई सेवा र लेखाको घोटालामा दुई तारे जर्नेलहरु कोही राजीनामा मागिने त कसैलाई केही रकम तिराएर त्यत्तिकै छाड्ने काम पनि भएको छ !

सामान्यतया सैनिक समरी अदालतले नै सेनाका आन्तरिक मुद्दाहरु हेर्ने गर्दछ । उक्त अदालतमा उच्च अदालतका एकजना न्यायाधीश (विशेष अदालत स्तर) को उपस्थिति त हुन्छ । तर,फैसला र सजायका सबै प्रक्रिया आन्तरिक हुन्छन् । यदि,फैसलाउपर चित्त नबुझेमा त्यसको पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्च अदालत जान पाइने व्यवस्था छ । पुनरावेदन चलुन्जेल भने पेन्सन र उपचारजस्ता सारा सुविधा निलम्बित अवस्थामा रहन्छ ! त्यसैले बर्दिधारीहरु सितिमिति अदालत जान खोज्दैनन् !

संविधानको धारा २३९ ले अख्तियारको काम,कर्तव्य र अधिकार परिभाषित गरेको छ । उक्त परिभाषाको उपधारा २ आकर्षित भएमा आरोपित सैनिक अधिकारीहरु अख्तियारको फन्दामा पर्न पनि सक्छन् ।

उपधारा २ ले भन्छ, ‘सैनिक ऐनबमोजिम कारबाही हुने व्यक्तिका हकमा निज पदमुक्त भइसकेपछि संघीय कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सकिनेछ ।’ यसरी सम्बिधानमा जेसुकै लेखिएता पनि सैनिकको हकमा यस्तो अभ्यास भैहालेको चाहिँ छैन ! त्यसैले प्रयोगजङ्ग राणा होस् या भुपालमान अधिकारी र जोसुकैमाथि छानबिन या फैसला गर्दा चलाखीपूर्वक शब्द चयन गरिन्छ(भ्रष्टाचार गरेको भनिन्न, फण्डको सदुपयोग गर्न नसकेको, सम्पत्ति, अनुशासन र आचरणसम्वन्धी कसुर गरेको आदि इत्यादि ! र, अर्को ध्यान जानैपर्ने कुरा, अन्यका हकमा अभियोगको कसुर ठहरेबमोजिम बिगो र सोबराबर जरिवाना असुली गरिन्छ अर्थात दोब्बर दण्ड भराइन्छ, सेनालाई भने यसतर्फ उन्मुक्ति दिएको प्रतित हुन्छ !

एउटा नजिरले भन्छ,पदमुक्त हुँदैमा अख्तियारले मुद्दा तान्छ भन्ने छैन । जस्तो कि, पूर्वप्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीका अनेकन घोटाला प्रकरणबारे संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले निर्णय नै गरेर अख्तियारलाई अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

तर,आजसम्म ती जरसा’ब खुलेआम हिँडेका छन्, कुनै कारवाही वा छानवीन भएको देखिँदैन, बुझिँदैन । जनआस्था साप्ताहिकबाट

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।