काठमाडौं – चर्काे आलोचना हुँदाहुँदै पनि कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सांसद विकास कोष) को बजेट बाँड्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले छलफल अगाडि बढाएको छ ।

बैशाख १७ गते बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले सांसद विकास कोष खारेजीको माग गरेपनि सरकारले त्यसलाई निरन्तरता दिएको छ ।

सरकारले गत वर्षभन्दा २ करोड बजेट घटाउँदै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । बजेटमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

कोरोना संकटपछिको आर्थिक संकटसँग जुध्न निर्वाचन क्षेत्रका लागि छुट्याइएको रकम खारेज हुनुपर्ने कांग्रेसको माग थियो । तर कांग्रेसको माग र जनअपेक्षा विपरीत कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएपछि त्यसलाई बहिष्कार गर्ने कि भनेर कांग्रेसमा छलफल सुरू भएको छ ।

कांग्रेस पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकबाट संस्थागत निर्णय भएकाले सांसद विकास कोषको रकम बहिष्कार गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ ।

कांग्रेसले कोरोनाको जोखिम सामना गर्न मुलुकलाई जरुरी पर्ने ठूलो रकमका लागि सांसद विकास कोष हटाउन आवाज उठाउँदै आएको छ । कार्यक्रम खारेज गरेर कोरोना विरुद्धको सचेतना, सामग्री, राहत र उपचारमा रकम पर्याप्त प्रबन्ध गर्न माग गरेकाले त्यो रकम स्वीकार गर्ने किन नगर्ने भन्नेमा कांग्रेसभित्र बहस चलेको छ ।

सरकारले ल्याएको बजेटबारे कांग्रेसले शुक्रबार अर्थविद्हरूसँग छलफल गरेको छ । छलफलमा सांसद विकास कोष खारेजीको पक्षमा उभिएकाहरूले त्यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । बैठकमा सांसद गगन थापाले जबरजस्ती बोल्ने समय लिएर यस विषयमा पार्टी सभापति तथा संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

‘पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकबाट निर्णय गराउने ? कार्यान्वयनका लागि लविङ ? अस्ति संसदीय दलको बैठकमा दुई खालको बहस गराउने ? यस विषयमा खै सभापतिको पहल र कदमी ? यो के गरेको हो ?’ उनले सोधे ।

निर्णय गरिसकेपछि त्यसमा पार्टी अडिक रहनुपर्ने सांसद थापाको माग छ । ‘आफ्नो निर्णयमा अडान हुनुपर्छ कि पर्दैन ? म पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित माननीय हो । त्यो बहिष्कार गर्दा मलाई पनि घाटा होला । तर पार्टीलाई फाइदा हुने कुरा हो,’ थापाले प्रश्न गरे, ‘निर्णय भएपछि त्यसको कार्यान्वयनमा जाने कि नजाने ? कार्ड मात्र फ्याकेर हुन्छ ?’

कार्यक्रममा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यको संयोजकत्वमा समिति गठन हुने गर्छ । समितिमा प्रतिनिधिसभा समानुपातिक सदस्य, राष्ट्रियसभा सदस्य, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख, निर्वाचन क्षेत्रभित्र पर्ने पालिकाका प्रमुख सदस्य रहने गरेका छन् ।

कार्यक्रममार्फत संघीय सांसद्ले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा काम गर्ने छन् । पार्टीले निर्णय गरिसकेपछि यतिबेला चुप लागेर बस्न नहुने सांसद डिला संग्रौलाको पनि तर्क छ । पार्टीको हितमा हुने कुरामा जान आलटाल गर्न नहुने उनको भनाइ रहेको छ ।

सभापति देउवाले थापाको प्रश्नको गोलमोटोल जवाफ मात्र दिए । देउवाले भने, ‘पार्टीले निर्णय गरेको हो । हामीले विरोध गर्दै आएका थियौं । सरकारले ल्याइसकेपछि अब समानुपातिक सांसदलाई पनि रकम दिऊ भन्ने बेला आयो ।’

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।