काठमाडौं – सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रवक्ता तथा राष्ट्रियसभा सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीका बेला लोकप्रिय घोषणा गरेका छन् ।

नेता श्रेष्ठले कोरोनाबाट देशको सबै क्षेत्र प्रभावित भएको र यसले आगामी आर्थिक वर्ष आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो चुनौती सामना गर्नुपर्ने बताउँदै १ वर्षसम्म बैठक भत्ता नदिने घोषणा गरेका छन् ।

आफूले बैठक भत्ता नलिँदा राज्यको ढुकुटीमा पैसा बचन हुने र आर्थिक मितव्यायिता कायम हुने उद्देश्यका साथ नेता श्रेष्ठले भत्ता नलिने घोषणा गरेका हुन् । तर कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भने फजुल खर्च रोक्न कुनै प्रभावकारी योजना ल्याएको देखिँदैन ।

बरु ओली सरकारका मन्त्रीहरू विभिन्न खरिदमा कमिसन खान लागत बढाउनतिर लाग्ने गरेको आरोप सार्वजनिक हुने गरेका छन् । कोरोना महामारीका बेला नेता श्रेष्ठले सबै नेतालाई शिक्षा दिने घोषणा गरेका छन् ।

कोरोना महामारी स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निमार्णको अवसर बन्नसक्ने बताउँदै नेता श्रेष्ठले सोमवार साँझ ट्विटरमा भनेका छन्, ‘यसका लागि दृढ संकल्पको खाँचो छ । सार्वजनिक खर्चमा कटौती, मितव्ययिता, चुहावट र भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्राथमिकताको निर्धार र पूँजीगत खर्च कार्यान्वयन क्षमता बृद्धि जरुरी छ ।’

आगामी १ वर्षसम्म राष्ट्रियसभा र समिति बैठक भत्ता नलिने घोषणा गर्दै नेता श्रेष्ठले यसबारे सोच्न संघ र प्रदेशका सांसदहरूलाई समेत आग्रह गरेका छन् । श्रेष्ठले कम्तिमा आगामी वर्षका लागि सांसद विकास कोष खारेज गरेर त्यसको रकम रोजगार केन्द्रित राष्ट्रिय योजनामा लगाउन समेत माग गरेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले यसअघि नै सांसदलाई पैसा बाँड्ने कोष खारेज गरेर जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ मिल्ने योजना ल्याउन माग गरिसकेको छ । कांग्रेसको मागपछि नेकपा सांसद श्रेष्ठले समेत त्यस्तै माग गरेका छन् । ओली सरकार भने यस विषयमा मौन देखिएको छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।