काठमाडौं – सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी नयाँ ऐन र नियमावलीले तीन लाख २६ हजार एकल महिला र ८० हजार अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनबाट वञ्चित गरेको छ ।

नियमावलीमा भत्ता पाउन विपन्न भएको प्रमाणपत्र ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर सरकारले अहिलेसम्म विपन्न भएको प्रमाणित गर्ने कार्यविधि नै बनाएको छैन ।

गत चैतदेखि लागू गरिएको सामाजिक सुरक्षा नियमावलीले ६० वर्षमुनिका एकल महिला तथा अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिले भत्ता पाउन विपन्न भएको प्रमाणित हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । यसअघि यस्तो प्रावधान थिएन । तर सबैलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता आवश्यक हुँदैन भन्ने अवधारणा अनुसार सरकारले ऐन र नियमावलीमा यस्तो व्यवस्था गरेको हो । जसको चौतर्फी विरोध भएको छ ।

ऐन र नियमावलीमा सरकारले विपन्न वर्गसम्बन्धी सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने उल्लेख थियो । जुन अहिलेसम्म प्रकाशित हुन सकेको छैन । नयाँ संविधान अनुसार २०७५ असोजमा नयाँ सामाजिक सुरक्षा ऐन ल्याइएको थियो ।

गत चैत ३ गतेमा नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्र नयाँ ऐनका प्रावधान लागू भए । तर नयाँ व्यवस्थाले ६० वर्षमुनिका ३ लाख २६ हजार एकल महिला र ८० हजार अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्ति प्रभावित भएको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक जितेन्द्र बस्नेतले बताए । उनका अनुसार देशभर ६० वर्षमाथिका महिला ४ लाख ७४ हजार र ५० हजार पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।

नयाँ ऐनमा अस्वस्थ र असहाय अवस्थामा रहेका व्यक्तिलाई पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसका लागि पनि विपन्न भएको प्रमाणपत्र हुनुपर्छ ।

पूर्ण अपाङ्गता भएकाले मासिक ३ हजार तथा अतिअशक्तले मासिक १६ सय रुपैयाँ भत्ता पाउँछन् । एकल महिलाले २ हजार पाउँछन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता हरेक ४–४ महिनामा वितरण हुन्छ ।

नयाँ ऐनको चौतर्फी विरोध भएपछि गृह मन्त्रालयले संशोधनको तयारी गरेको छ । संसदीय समितिले पनि पुरानै प्रावधानअनुसार सामाजिक भत्ता वितरण गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक जितेन्द्र बस्नेतका अनुसार ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढेको छ । फास्ट ट्रयाकबाट ऐन संशोधन गरेर लक्षित वर्गलाई भत्ता वितरण गरिने उनले बताएका छन् ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।