काठमाडौं – नेपाल सरकारले अद्यावधिक गरेको नेपालको नयाँ नक्सा तथा निशान छाप अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसहित सबैतिर पठाउने तयारी गरेको छ ।

तयारीका क्रममा सरकारले नक्सा छाप्ने र निशान छाप परिवर्तनको कानूनी प्रक्रिया सुरू गरिसकेको छ ।

नेपालको संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निशान छाप र त्यसभित्र अद्यावधिक नक्सा राख्ने कानूनी प्रक्रिया सुरू गरेको हो ।

संविधान संशोधनको प्रस्तावसँगै नयाँ निशान छापमा अद्यावधिक नक्सामा सामेल कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा छापिने छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालका अनुसार सन् १८१६ मार्च ४ मा तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल सरकारबीच भएको सुगौली सन्धि अनुसार काली नदी र सोभन्दा पूर्वको भू–भाग नेपाल राज्यको अभिन्न अंग रहेको छ । काली नदी पूर्वका गुन्जी, नाभी, कुटी लगायतका बस्ती रहेका भू–भागसमेत देशको सिमानाभित्र पर्ने छन् ।

प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले सबै प्रक्रिया पुगेपछि अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नक्सा पुग्ने बताए । हाल त्यसबारेमा निर्णय भई नसकेको उनको भनाइ छ ।

अद्यावधिक नक्सा छिट्टै वेब भर्सन र हार्डकपी दुवैथरि प्रकाशनमा ल्याउन तयारी गरिरहेको नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीले जानकारी दिए । उनले यससँगै नेपालको नक्सा प्रयोग भएका सबै सरकारी दस्तावेज एवं पाठ्यपुस्तक तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार निकायमा नयाँ संस्करण बमोजिमका नक्सा प्रयोगमा ल्याउन थप पहल हुने बताए ।

महानिर्देशक जोशीले भने, ‘एक्सन प्लान बनाएर नक्सा प्रिन्टलाई अगाडि बढाएका छौं, जसका लागि प्लेटहरू धमाधम बनिरहेका छन्, नक्सा बाहिर छाप्न दिन नमिल्ने भएकाले हामी आफैं प्रिन्ट गर्छौं ।’

नक्सा विभागको आफ्नै छापाखानामा नक्सा छापिँदैछ । नक्सा छापिने प्रक्रिया सुरू भएसँगै स्वदेश र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई कहाँ–कहाँ पठाउने भन्नेबारेमा समेत मन्त्रालयले तयारी गरेर सूचीसमेत तय गर्दैछ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय लगायतसँग समन्वय गरेर काम भइरहेको उनले बताए ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।