काठमाडौं – सरकारले कोरोना भाइरसको परीक्षणलाई व्यापक बनाउने उद्देश्यसहित हालै निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई पनि आरडिटी परीक्षणको बाटो खुला गरेको छ । तर सरकार मातहतको नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले भने उपचार प्रक्रियामा आरडीटी परीक्षण गर्न नमिल्ने प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ ।

आरडीटी किटको विश्वसनीयतामाथि संसारभर प्रश्न उठेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रभावकारिता अध्ययन गर्न परिषद्लाई जिम्मा दिएको थियो ।
परिषद्ले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखालगायतका निकाय तथा विज्ञहरूसमेत सहभागी गराएर अध्ययन–अनुसन्धान गरेको थियो । जसले आरडीटी किट अध्ययन–अनुसन्धान गर्न मिल्ने तर उपचारको प्रक्रियामा प्रयोग गर्न नमिल्ने निष्कर्ष निकालेको छ । परिषद्ले बुझाएको प्रतिवेदन स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने गोप्य राखेको छ ।

अनुसन्धानमा संलग्न परिषद्का एक अधिकारीका अनुसार आरडीटी किटमा कोरोना पोजेटिभ देखाउने क्षमता ५० प्रतिशत मात्रै देखिएको छ । तर नेगेटिभ केसमा भने राम्रो रिपोर्ट दिएको छ । त्यही भएर विश्व स्वास्थ्य संगठनको मान्यता र अनुसन्धानको निचोड अनुसार आरडीटी किट उपचारका रूपमा प्रयोग गर्न नमिल्ने निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको उनले बताए ।

अनुसन्धानका क्रममा २०० व्यक्तिको रगतको नमूना लिएर आरडीटी र उनीहरूकै थ्रोट स्वाब संकलन गरी आरडीटी पीसीआर विधिबाट पनि कोरोना परीक्षण गरिएको थियो । जसमा ४ जना कोरोना भाइरस पोजेटिभ भएका थिए । १९६ नमूनाको पीसीआर र आरडीटी दुवै परीक्षणले नेगेटिभ रिपोर्ट देखायो । तर पीसीआरले पोजेटिभ देखाएका ४ नमूनामध्ये आरडीटीले २ नमूनामा मात्रै पोजेटिभ देखाउन सक्यो । त्यसैले आरडीटी परीक्षणलाई प्रयोगमा ल्याए ५० प्रतिशत संक्रमित समुदायमै छुट्ने र तिनले भयावह स्थिति ल्याउने अनुसन्धानको निष्कर्ष छ ।

समुदायमा एकैपटक ठूलो संख्यामा संक्रमण देखिएका बेला भने पीसीआर परीक्षणको रिपोर्ट आउन ढिला हुने भएकाले आरडीटी परीक्षण गर्न सकिने सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको छ । तर आरडीटीको रिपोर्टलाई उपचारका रूपमा लिन नहुने अनुसन्धानको निष्कर्ष छ ।

सरकारले ओम्नी समूहमार्फत ७५ हजार आरडीटी किट खरिद गरेको थियो । संसारभर यो किटमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला नेपालले खरिद गरेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना भएको थियो । विवादका बीच मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भई तराईका जिल्लामा आरडीटी किटबाट परीक्षण गर्न थालिएको थियो । अरू किट बजारमा नभएकाले अनुसन्धानकर्ताहरूले पनि ओम्नी समूहले ल्याएका किटकै प्रभावकारिता अनुसन्धान गरेका थिए । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।

सरकारले सबै निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई आरडीटी परीक्षण गर्न दिए राज्यले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनी अनुसन्धानमा संलग्न विज्ञहरूले दिएका छन् । ‘अस्पतालमा आरडीटी गरेका आधारमा मानिस ढुक्क भएर घर जान्छन्, तर प्रभावकारिता न्यून भएकाले आरडीटीको भर पर्दा समुदायमा जोखिम बढाउने खतरा बढी छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार नागरिक २ हजार तिरेर निजी स्वास्थ्य संस्थामा आरडीटी परीक्षण गर्न तयार हुन्छन् तर पुनः १५ हजार तिरेर पीसीआर गर्न तयार हुँदैनन्, त्यसैले उपचारका रूपमा पैसा तिरेर निजी संस्थाहरूलाई आरडीटी परीक्षण गर्न दिनु गलत हुन्छ ।

सरकारको निर्णयपछि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा धेरै निजी स्वास्थ्य संस्थाले आरडीटी परीक्षणको अनुमतिका लागि निवेदन दिएका छन् । प्रयोगशालाले भने कार्यविधि बनाएर मात्रै अनुमति दिन उचित हुने सुझाव स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दिएको छ । ‘आरडीटी परीक्षणमा कोरोना पोजेटिभ आए के गर्ने, नेगेटिभ आए के गर्ने भन्ने यकिन भएको छैन । त्यसैले कार्यविधि बनाएर मात्रै दिनुपर्छ भन्नेमा हामी छौं,’ प्रयोगशालाकी निर्देशक डा. रुणा झाले भनिन् ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।