काठमाडौं – प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले समस्याको समाधान खोज्नेभन्दा उत्तेजना फैलाउने गरी हलुका अभिव्यक्ति दिने काम रोक्न कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आग्रह गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा नीति तथा कार्यक्रममाथि जवाफं दिने क्रममा भारतको राष्ट्रिय प्रतिक र कोरोना भाइरसबारे दिएको अभिव्यक्तिले अनावश्यक विवाद र जटिलता थप्ने काम गरेको कांग्रेसको ठहर छ ।

कांग्रेस उपसभापति बिमलेन्द्र निधि संयोजक रहेको केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले राष्ट्रवादका नाममा उत्तेजना फैलाउने काम नगर्न आग्रह गरेको हो ।

‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रमममाथि उठेका प्रश्नहरूको उत्तर दिने क्रममा संसदीय मर्यादा र अभ्यास विपरीत प्रधानमन्त्री ओलीले छिमेकी मित्र राष्ट्रको प्रतिकका विषयमा गरेको टिप्पणी असंसदीय रहेको हुनाले यसबाट अनावश्यक विवाद र जटिलताहरू थपिएको छ,’ प्रतिष्ठानद्वारा बिहीवार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रतिष्ठानको २ दिन बसेको बैठकबारे सार्वजनिक निर्णयमा सरकारलाई सीमा समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय कुटनीतिक पहल गर्न भनिएको छ । लिपुलेक मार्गसँगै भारतसँग सीमा जोडिएका र उत्तर चीनतर्फ रहेका सीमा समस्याहरूको स्थायी समाधान खोज्न उच्चस्तरीय राजनीतिक तथा कुटनीतिक पहल गर्नुपर्ने प्रतिष्ठानको निष्कर्ष छ ।

बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै कार्यकारी निर्देशक पुरुषोत्तम दाहालले सीमा विवादबारे सरकारले विज्ञहरूसँग आवश्यक परामर्श र संवाद गरी समाधानका लागि उपयुक्त दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताए । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।

प्रतिष्ठानले कोरोना भाइरस संक्रमण परीक्षणका लागि पीसीआर विधिमा जोड दिन सरकारसँग माग गरेको छ । चर्को शुल्क तिरेर आमनागरिकले कोरोना परीक्षण गर्न कठिन हुने भन्दै प्रतिष्ठानले निःशुल्क र प्रभावकारी परीक्षण गर्न माग गरेको छ ।

प्रतिष्ठानले कोरोना महामारीसँगै खाद्य संकट हुनसक्ने पार्टी कार्यकर्तालाई कृषि उत्पादनमा केन्द्रित हुन प्रेरित गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।