काठमाडौं – सरकारले राजनीतिक र प्रशासनिक नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै छिमेकीद्वयसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई दिने भएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले पहिलो चरणमा सार्वजनिक नक्सा संयुक्त राष्ट्रसंघमा बुझाउने तयारी गरेको छ ।

राष्ट्रसंघमा सदस्यता लिँदा बुझाएको विवरणसँग नक्सा मेल खाने भएपछि त्यहाँ नक्सा बुझाउने तयारी गरिएको परराष्ट्र उच्च स्रोतले बतायो । यसअघि नेपालले औपचारिक रुपमा नक्सा बुझाएको थिएन ।

सदस्य बन्ने समयमा राष्ट्रसंघले नक्सा माग गरेको तर नक्सा अनुसारको नेपालको सिमानाको सम्पूर्ण विवरण बुझाएको हुनाले त्यसयता यसको आवश्यकता परेको थिएन । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।

यहीबीचमा अन्नपूर्ण पोस्ट्मा नक्साको विवरण मात्र राष्ट्रसंघमा बुझाएको समाचार सार्वजनिक भएदेखि नै सरकारले नेपालको नक्सा जारी हुने वित्तिकै राष्ट्रसंघलाई पठाउने योजना बनाएको थियो । अहिले सरकारले १८१६ को सुगौली सन्धिमा भएको सम्झौता अनुरूपकै भूभागलाई समेटेर आफ्नो नयाँ राजनीतिक एवं प्रशासनिक नक्सा बुधबार सार्वजनिक गरेलगत्तै त्यसलाई अन्तर्रा्ष्ट्रिय समुदायमा पठाउने तयारी गरेको हो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले पहिलो दुई छिमेकीलाई जानकारी दिने र त्यसपछि राष्ट्रसंघमा पठाउने सुझाव दिएपनि राजनीतिक नेतृत्वले राष्ट्रसंघमा पठाउन पर्ने बताउँदै आएका छन् । यसै साता नक्सा पठाउने भने पनि नक्सा सार्वजनिक भएपछि भारतले कडा शब्दमा नेपालले जारी गरेको नक्सामा आपत्ति जनाएपछि के गर्ने भन्दै छलफल अघि बढाउने भएका छन् ।

भारतले कात्तिकमा आफ्नो राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्दा नेपाली भूभाग परेको भन्दै नेपालले आपत्ति गरेकै शैलीमा अहिले भारतले पनि आपत्ति गरेको छ । नेपालले उक्त नक्सा संयुक्त राष्ट्रसंघको अलवा भारतमा शासन गरेको राष्ट्र बेलायत, छिमेकी भारत र चीनलाई पठाउने पररराष्ट्र स्रोतले जानकारी दियो । यद्यपी परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले यो विषयमा कुनै जानकारी दिएका छैनन् । लगातारको जिज्ञासामा उनले यो विषयलाई वेवास्ता गरे ।

बेलायत र चीनसहित राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद् अन्य स्थायी सदस्य अमेरिका, रसिया र फ्रान्सलाई उक्त नक्सा पठाउने तयारी गरेको हो । तर मन्त्रालयमा भएको बहसमा उक्त नक्साको विषयमा विवाद आएकाले भारतसँग स्पट छलफल गरेर मात्र अन्यत्र पठाउन राम्रो हुने सुझाव पनि आएको छ । तर भारतले उक्त नक्सामा आपत्ति जनाउँदै आफ्नो भूभाग नेपाली नक्सामा परेको भनिसकेकाले नक्सा सबै सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा लैजान राजनीतिक दलहरूबाट सुझाव आएको छ ।

नक्सा नै सार्वजनिक गरिसकेपछि जानकारी दिन कुन ठूलो कुरा भयो भन्दै जानकारी दिन सबै दूतावासहरूलाई नक्सा पठाउने तयारी गरेको छ ।

उक्त नक्सा पहिले त भारतलाई नै जानकारी दिँदै त्यसबारेमा स्पष्ट पार्ने प्रक्रिया नेपालले अघि बढाउने जनाएको थियो । नेपालको उक्त भूभाग बारे जतिबेला भारत र चीनले सहमति गरेर नयाँ नाका खोल्ने तयारी गरी त्यतिबेला नै दुवै मुलुकलाई विरोध पत्र दिएको बताइएको छ । सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री रहँदा दिइएको उक्त विरोध पत्र बाहिर ल्याउन पनि परराष्ट्रलाई दबाब परिरहेको अवस्थामा नक्सा राष्ट्रसंघमा बुझाउने या नबुझाउने अर्को समस्या आइलागेको छ । यस विषयमा परराष्ट्रसचिव शंकरदास बैरागीदेखि अन्य मातहतका कोही पनि अधिकारीले औपचारिक धारणा राखेका छैनन् । उनीहरू यो विषय राजनीतिक तहबाट टिप्पणी लिन भनिरहेका छन् ।

सीमा कता मिचियो के भयो भन्ने विषय नितान्त प्राविधिक कुरा हुन तर वास्तविकता त्यही हो काली (महाकाली) नदी र मेची नदी वारिको भूभाग नै नेपाल हो । त्यही भूभाग नेपालले स्पष्ट पारेर नयाँ नक्सा जारी गरेको परराष्ट्र अधिकारीले पनि बताए । यद्यपी परराष्ट्रले भारतको प्रतिक्रियाबारे कुनै जवाफ दिएको छैन । यसमा निशानलाई परिवर्तन गर्ने विषय भन्दा पनि त्यहाँ नयाँ नक्सा राख्ने र अनुसूची थप्ने कार्य राम्रो हुने सुझाव पनि परराष्ट्रको रहेको छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।