कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिँदै गएपछि देशभर लकडाउन कडाइ गर्ने तयारी गृह मन्त्रालयले गरेको छ ।
गृह मन्त्रालयले सोमबार साँझ प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै लकडाउनको नयाँ मोडालिटीबारे स्पष्ट पारेको छ ।
कोरोना भाइरस रोकथामका लागि सरकारले जेठ ६ गतेदेखि जेठ २० गतेसम्म लकडाउनको म्याद थपेको छ । त्यसै अनुसार गृह मन्त्रालयले कडाइ गर्न थालेको छ ।
केही दिनयता कोरोना भाइरसका संक्रमित बढ्दै गएका छन् भने कोरोनाकै कारण २ जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।
यस्तो छ गृह मन्त्रालयको प्रेस विज्ञप्तिको अंश –
नेपाल सरकारको निर्णयबाट सार्वजनिक सेवा सम्बन्धमा निम्नानुसार गर्ने निर्णय भएको व्यहोरा समेत सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ ।
१) बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा, धितोपत्र, सहकारी मार्फत् अति आवश्यकीय सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने कार्यका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीमध्ये एकतिहाई कर्मचारीद्वारा सेवा सञ्चालन गर्ने ।
२) अति आवश्यकीय सेवा प्रदान गर्ने सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक संस्थानहरूमा अति आवश्यक पर्ने न्यूनतम कर्मचारीहरूलाई आलोपालो मिलाई तोकिएका स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी मापदण्डको अनुशरण गरी कार्यालय सञ्चालन गर्ने ।
३) अति आवश्यकीय सेवा प्रदान गर्ने सरकारी कार्यालयका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयरनिकायको सचिव र अन्य निकायहरूको लागि सम्बन्धित निकायको प्रमुखको सिफारिसमा नियामक निकायले त्यस्ता कार्यालयमा रहेको कुल सवारी साधनहरूमध्ये एक चौथाई सख्यामा नबढ्ने गरी सवारी पास उपलब्ध गराउने ।
४) प्रकरण (३) मा तोकिएको बाहेक उपत्यका बाहिरको हकमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको सिफारिसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सावधानीपूर्वक सकेसम्म न्यूनतम सवारीसाधन सञ्चालन हुने नीति लिई सवारी पास उपलब्ध गराउने ।
विश्वव्यापी महामारीको रुप लिएको कोभिड–१९ को बढ्दो संक्रमणबाट सुरक्षित रहनको लागि हालसम्म नेपाल सरकारबाट भएका निर्णयहरूको पालना गर्नु भएकोमा सम्पूर्ण नागरिकहरूमा हार्दिक धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा पनि उक्त आदेशको पूर्ण पालना गरी गराई सहयोग गरिदिनुहुन हुन सम्पूर्ण नागरिकहरूमा हार्दिक अनुरोध गरिन्छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।