काठमाडौं – सरकारले विदेशमा अलपत्र नेपालीलाई प्राथमिकताका आधारमा आगामी सातादेखि फिर्ता ल्याउने तयारी गरेको छ ।

जहाजबाट ल्याएपछि स्थानीय तहको क्वारेन्टाइन्ससम्म पुर्‍याउने गाडी व्यवस्था गर्ने लगायतका तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यसको औपचारिक निर्णय उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल संयोजक रहेको उच्चस्तरीय समितिले गर्नेछ ।

विदेशमा अलपत्र नेपालीले घर फर्कन पाउँ भन्दै दूतावास घेर्ने, सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने, सरकारलाई खुलापत्र पठाउने र सञ्चार माध्यमले पनि बारम्बर कुरा उठाउन थालेपछि सरकार उनीहरूलाई फिर्ता ल्याउन बाध्य भएको हो ।

सर्वाेच्च अदालत, संघीय संसद्का दुवै सदन तथा संसदीय समितिले पनि अलपत्र नेपालीको उद्दार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले खाडी मुलुकमा पालैपालो टेलिफोन गरी त्यहाँका नेपालीलाई व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेपनि त्यसको प्रभाव नपरेको भन्दै त्यहाँका नेपालीको पीडा सार्वजनिक हुने क्रम नरोकिएपछि सरकार उद्दारका लागि अघि बढेको हो ।

खाडी मुलुक र मलेसियाले बिना भिसाका र कामबाट बिदा भएर अलपत्र नेपालीलाई घर फर्काउन लागेपछि उनीहरूलाई स्वदेश ल्याउन सरकार बाध्य भएको हो । कुवेत, मलेसिया, युनाईटेड अरब इमिरेट्स (युएई) मा विना भिसा काम गरेका नेपालीलाई सरकारले तत्काल फिर्ता ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ ।

बंगलादेश र साइप्रसमा अध्ययनका लागि गएका नेपाली र अन्य मुलुकमा कामका लागि गएर उतै अड्केका नेपालीलाई फिर्ता ल्याउनु पर्ने अवस्था छ । स्वदेश ल्याइएपछि उनीहरूलाई निश्चित अवधि क्वरेन्टाइनमा राखेर घर जान दिइने छ ।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले कति नेपालीलाई फिर्ता ल्याउने तथ्यांक तय भइसकेकोले अब बिस्तारै ल्याउनेतर्फ सरकारउन्मुख रहेको बताए । ‘प्राथमिकताको आधारमा विदेशमा अड्केका, काम नभएर शिविरमा बसेका,, बिना भिसा लगायतकालाई प्राथमिकता छुट्याएर ल्याउने छौं,’ परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘कतिपय मुलुकले ल्याइदिने भनेका छन् । १–२ दिनमा सबै तयारी पूरा भइ फर्कने प्रक्रिया अघि बढ्ने छ ।’
परराष्ट्र मन्त्रालयले तत्काल २ लाख २५ हजार नेपाली फर्काउनुपर्ने भनेपनि उच्च प्राथमिकतामा रहेकालाई फर्काउँदा अहिले नै त्यो अवस्था नआउने दूतावासहरुको सुझाव छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।

कोभिड–१९ को महामारी लम्बिए त्योभन्दा बढी संख्याका नेपाली फर्कनेछन् । कुवेतबाट ३ हजार ५ सय, मलेसिया र य्रएईबाट ६/६ हजार र अन्य सबैबाट मिलाएर ५ हजार जति फिर्ता गरे अहिलेको समस्या समाधान हुने सुझाव दूतावासले दिएका छन् । करीब १५ हजार नेपालीलाई दैनिक हजारको दरले ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाउन सके अन्य नेपाली उडान खुलेपछि फर्कने आधार दूतावासहरूले दिएको परराष्ट्र अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘हामीले तत्काल निकै समस्यामा परेकालाई फिर्ता पठाउन खोजेका हौं । यहाँ काम गरिरहेका र यहाँको सरकारले हेर्नेसम्मकालाई अहिले फर्काउने भनेका छैनौं,’ एक राजदूतले परराष्ट्रलाई पठाएको सुझावमा भनेका छन्, ‘अहिले नै ठूलो संख्यामा फर्कंदैनन् । नियमित बिदा गएकाहरू बिदा रद्द गरी काममा फर्केका छन् । कतिपय स्थानमा बिस्तारै लकडाउन खुकुलो हुँदै गएको छ । समस्यामा परेकालाई भने तत्काल सरकारले उद्धार गर्नैपर्छ ।’

कुवेत सरकारले विना भिसाका नेपालीलाई फर्काउन हतारो गरिसकेको छ भने यूएई र मलेसियाको पनि उस्तै ताकेता छ ।

नेपालको जीडीपीमा २७ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान वैदेशिक रोजगारीमा जानेबाट छ । तर उनीहरुको समस्यामा सरकार मौन बसेको देखिन नहुने भन्दै सामाजिक सञ्जाल भरिन थालेपछि सरकार फिर्ता प्रक्रियामा लागेको हो ।

खाडी राष्ट्र तथा मलेसियामा १५ लाख भन्दा बढी नेपाली छन् । उपचार गर्न गएका र घुम्न गएका नेपाली पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान नहुँदा अन्यौलमा छन् । विश्वका २ सयभन्दा बढी मुलुकमा नेपाली छन् । अधिकांश नेपाली युवा मलेसिया, कतार, साउदी अरब, यूएई, कुवेत, बरहराइन, ओमन, लेबनन, इजरायल, अफगानिस्तान, जापान, दक्षिणकोरिया लगायतमा बस्छन् ।

कोरोना संक्रमित मुलुकसहित सबैतर्फबाट नेपालीलाई ल्याउनुपर्ने भएकाले सरकार क्वारेन्टाइन र प्राथमिकताको आधारमा काम गरिरहेको मन्त्री ज्ञवालीले स्पष्ट पारेका छन् ।

नेपालीलाई स्वदेश ल्याउनुपर्ने अवस्था बनेपछि व्यवस्थापनका लागि अर्थ, उद्योग, श्रम, स्वास्थ्य र पर्यटन मन्त्रालयले तयारी थालेका थिए । ‘हामी सुरक्षित रूपमा ल्याएर उनीहरुलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर गाउँसम्म पुर्‍याउने गरी व्यवस्थापनमा लागेको छौं,’ मन्त्री ज्ञवालीले भने ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।