काठमाडौं– सरकारले संवैधानिक परिषद र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा भएको साविक व्यवस्थालाई पुनःजीवित गर्ने अध्यादेश जारी गरेको पाइएको छ।

सरकारको सिफारिसमा वैशाख ८ गते जारी भएर १२ गते संशोधन अध्यादेश खारेज भए पनि सँगै पुनःजीवित अध्यादेश जारी गरेको थिएन।

तर आइतबार (वैशाख १४ गते) वैशाख १२ गतेकै मितीमा पुनःजीवित अध्यादेश जारी गरेको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको पाइएको हो।

पुनःजीवित अध्यादेशबारे राष्ट्रपति कार्यालयले अहिलेसम्म कुनै सूचना जारी गरेको छैन। अध्यादेश जारी गरिएको, खारेज गरिएको तथा अन्य खालका निर्णय तुरुन्त सार्वजनिक गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले सोमबारसम्म राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ र संवैधानिक परिषद्ऐ न २०६६ मा भएका साविकका व्यवस्था पुनजिवित गरेको सूचना दिएको छैन।

अब साविकको प्रावधान पुनःजिवित गरेसँगै संवैधानिक परिषदको बैठक राख्न र दल विभाजनका लागि बाटो खुला भएको छ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।