काठमाडौं – कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका सिफारिसबारे सोचविचार र पर्याप्त सल्लाह नगरी हतारमा निर्णय लिँदा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई फसाद भएको छ । सरकारका सिफारिसलाई जारी गर्नुअघि संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न सकिने, सल्लाहसुझाव लिन सकिने भएपनि राष्ट्रपति भण्डारीले जे आयो, त्यही सिधै स्वीकृत गर्ने गरेकी थिइन् । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयानुसार राष्ट्रपति भण्डारीले एकैछिनमा २ वटा विवादित अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् । जसले गर्दा उनलाई आफैंले जारी गरेका अध्यादेश खारेज गर्नुपर्ने भएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले सोचविचार गरेको भए विवाद समेत हुने थिएन । सरकारको रिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनः तिनै संवैधानिक परिषद् र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश खारेज गर्नुपरेको छ । जसले गर्दा राष्ट्रपति भण्डारीको स्वतन्त्रता र कार्यकुशलतामा समेत जनस्तरमा प्रश्न उठेका छन् । राष्ट्रपति पद नै बदनाम हुने काम अध्यादेश जारी गर्ने र खारेज गर्ने घटनाक्रमले गरेको छ । राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेले संविधानको धारा ११४ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम राष्ट्रपति भण्डारीले संवैधानिक परिषद् र राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेज गरेका जनाएका छन् । गत सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ठाडो प्रस्तावमा संवैधानिक परिषद् र राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश २ वटा अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गरी राजनीतिक दल विभाजनको व्यवस्थालाई खुकुलो बनाउने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रतिनिधित्वलाई निष्प्रभावी बनाउन संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरिएको थियो । विश्वव्यापी रुपमा नै कोरोना भाइरसको महामारी रहेको अवस्थामा राष्ट्रपति भण्डारीले अनावश्यक रुपमा अनुपयुक्त अध्यादेशहरू ल्याएको भन्दै सत्तारुढ दल नेकपाभित्रै नेताहरूले चर्को विरोध गरेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षीसहित विपक्षी दलका नेताहरूले समेत राष्ट्रपति भण्डारीले जारी गरेका अध्यादेशको विरोध गरेका थिए । बिहीवार पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँगको छलफलपछि प्रधानमन्त्री ओली अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेका छन् । अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णयलाई समेत राष्ट्रपति भण्डारीले तत्कालै कार्यान्वयन गरेकी छन् ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।