काठमाडौं– विभिन्न दल समर्थिक पाँच युवा संगठनले सरकारसँग राजनीतिक दल सम्बन्धित र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धि अध्यादेश फिर्ता लिन माग गरेका छन्। विहिबार संयुक्त विज्ञप्ती निकाल्दै उनीहरुले अध्यादेश फिर्ता लिन माग गरेका हुन्। नेपाल तरुण दल, समाजवादी युवा संघ, साझा युवा संगठन, राष्ट्रिय युवा संघ र राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक युवकसंठनले अध्यादेश फिर्ता गर्न माग गरेका छन्।

कोरोना भाइरसँग लड्नुपर्ने बेला कलौटी र छापामार शैलीमा कानुन र संविधानको संशोधन गरेर सरकारले मुलुकमा राजनैतिक द्वन्दको वातावरण सिर्जना गरेको उनीहरुको भनाइ छ। ‘कोभिड–१९ को महामारीले संम्पुर्ण मुलुक त्राहीमाम छ। यस्तो अवस्थामा सम्पूर्ण राजनीतीक दल र राज्यका अंगहरु एकजुट भएर कोरोना महामारीको विरुद्धमा लड्नुपर्ने समय आएको कुरा सर्वविदित नै छ,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘तर मिति २०७७ साल वैशाख ८ गतेका दिन केपी ओली सरकारले राजनितिक अस्थिरता निम्याउने उदेश्यको साथ ‘राजनितिक दल सम्बन्धी अध्यादेश २०७७’ तथा व्यक्तिवादी अधिनायकत्व स्थापित गर्ने गरी ‘संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश २०७७’ जारी गरेको छ। एकलौटी र छापामार शैलीमा कानुन र संविधानको संशोधन गरेर सरकारले मुलुकमा राजनैतिक द्वन्दको वातावरण सिर्जना गरेको छ। र, यस प्रकरणमार्फत सरकारले राज्यमा सर्वसत्तावाद लाद्ने अभिप्राय रहेको हाम्रो ठहर छ ।’

लकडाउनको बेला देशमा उत्पन्न हुने आर्थिक, सामाजिक लगायतका बहुआयामिक संकटहरुको सामना गर्न आवश्यक सहकार्य, योजना निर्माण र अन्य तयारीहरु गर्नुको साटो सरकारले संसद र आफ्नै पार्टीलाई समेत छलेर षड्यन्त्रमूलक ढंगले विवादास्पद अध्यादेश जारी गरिएको उनीहरुको आरोप छ। ‘यसबाट उत्पन्न हुने राजनैतिक अस्थिरता र दलीय द्वन्दले आजको संकटलाई विषयान्तर समेत गरिदिने खतरा उत्पन्न भएको छ। साथै ओली सरकारले आफ्नो व्यक्तिवादी र अधिनायकवादी सोचलाई स्थापित गर्नको लागि जारी अध्यादेशको दुरुपयोग गर्ने कुरा प्रष्टै छ,’ विज्ञप्तीमा उल्लेख छ, ‘यसले एकातिर संविधानको मुल मर्म र भावनामा प्रहार गरेको छ भने अर्कोतिर लोकतान्त्रिक प्रणालीको समेत धज्जी उडाएको छ। जारी अध्यादेशमार्फत गरिएको कानुन र संविधान संशोधनले संविधान निर्माणको लागि नेपाली नागरिकले गरेको संघर्ष र बलीदानको समेत उपहास गरेको छ। र, प्रधानमन्त्रीको नियतमा आशंका उत्पन्न गर्नुको साथै राष्ट्रपति कार्यालयको गरिमा घटाउनुको साथै राष्ट्रपतिको भूमिकालाई समेत विवादमा तानेको छ।’ स्वयं प्रधानमन्त्री आफ्नो पार्टीभित्र अल्पमतमा परेको भयलाई मुलुक नै संकटमा पर्नेगरी अध्यादेश ल्याउनुले ओलीले प्रधानमन्त्री पदको लागी संविधान, शान्ति सुरक्षा, नागरिक स्वास्थ्य र जनजीवनको कुनै परवाह गर्दैनन् भन्ने कुरा थप प्रमाणित भएको उनीहरुको भनाइ छ। ‘त्यसकारण राष्ट्रिय एकता, लोकतान्त्रिक पद्धति र संविधानको मर्ममाथि प्रहार गर्दै सर्वसत्तावाद लाद्ने दिवास्वप्न नदेख्न हामी ओली सरकारलाई चेतावनी दिन्छौं। साथै संविधानको मुल मर्मसँग बाझिएका गैर संवैधानिक अध्यादेशहरु अभिलम्ब फिर्ता गर्न जोडदार माग गर्दछौं,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।