काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एकाएक पार्टी फुटाउन सहज हुने गरी अध्यादेश जारी गरेपछि नेकपाभित्रको राजनीति तरङ्गित भयो । त्यसपछि आकस्मिक रुपमा बोलाइएको सचिवालय बैठकमा ओलीले अध्यादेशको अर्थ स्पष्ट पारेका छन् । जरुरी भएरै अध्यादेश ल्याएको जानकारी नेकपा सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले गराएका छन् । आकस्मिक रुपमा डाकिएको बैठकको शुरूआतमै प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक नियुक्तिहरु रोकिएका कारण अध्यादेश ल्याएको स्पष्ट पारेका थिए । सरकारले सोमवार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि राजनीति तरङ्गित बनेको छ । अध्यादेश जारी गरेलगत्तै बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशको बचाउ गरे । ‘अध्यादेश ल्याउनु ठूलो कुरा होइन भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो,’ नेकपाका सचिवालय सदस्य समेत रहेका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘संवैधानिक नियुक्ति रोकियो भन्नुभयो तर यस विषय विभिन्न कोणबाट छलफल हुन्छ ।’ स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याउनुपर्ने कारण उल्लेख गरेपछि उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र महासचिव विष्णु पौडेलले समर्थन गरेका छन् । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र वामदेव गौतमले भने अध्यादेश जारी भइसकेको अवस्थामा विरोध गर्नुको औचित्य नरहेको बताएका थिए । ‘अब अध्यादेश जारी भइसक्यो । प्रधानमन्त्रीले जरुरी ठानेरै ल्याउनु भएको होला तर छलफल गर्नुपर्थ्यो भन्ने धारणा उहाँहरूको थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘उहाँहरूको बीचको धारणा आयो ।’ नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अध्यादेश जारी गर्ने समय र परिस्थिति गलत भएको बताएका थिए । ‘विधि र पद्धति अनुसार भएन भनेर प्रचण्ड, नारायणकाजी श्रेष्ठ र झलनाथ खनालले भन्नुभयो,’ स्रोतले भनेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अध्यादेश असान्दर्भिक भएको भन्दै असहमति जनाएका थिए ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।