काठमाडौं – सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) की सांसद तथा नेत्री रामकुमारी झाँक्रीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेकामा आपत्ति प्रकट गरेकी छन् । सोमबार साँझ झाक्रीले फेसबुकमार्फत् ‘जसको पार्टी विभाजन हुने दुस्वप्न देखेर अध्यादेश ल्याएको भएपनि त्यो अपराध’ भएको टिप्पणी गरेकी छन् । ‘कमरेड ! कानुनले पार्टी फुट्न र रोक्न दुबै सक्छ । जसको पार्टी विभाजन गर्ने दुस्वप्न देखेर अध्यादेश ल्याएको भएपनि त्यो अपराध हो । किनकि आज हामीलाई राजनीतिक एकता चाहिएको छ । विभाजन होइन,’ उनले लेखेकी छन् । सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको परिच्छेद ६ मा रहेको दल विभाजनसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्न अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी गरिसकेकी छन् । अध्यादेशको व्यवस्थाअनुसार अब कुनै पनि दल विभाजन गर्न दलको केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत मत भए पुग्छ । यसअघि केन्द्रीय समिति र ससदीय दल दुबैतिर ४० प्रतिशत मत पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।