काठमाडौं – सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) की नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा उपचार कोषमा रकम जम्मा गर्नका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अनावश्यक जम्बो सचिवालय खारेज गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएकी छन् । प्रधानमन्त्री ओलीका विभिन्न खराब गतिविधिको खुलेर आलोचना गर्दै आएकी नेतृ झाक्रीले पुनः उनीमाथि प्रहार गरेकी छन् । प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयका ४८ जनासम्मले सित्तैमा तलब खाइरहेको भन्दै नेतृ झाक्रीले तिनीहरूलाई खारेज गरेर राज्यको खर्च घटाउन सकिने माग गरेकी छन् । मंगलवार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा धारणा राख्दै झाक्रीले प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले तलब नलिने घोषणा गर्नुभन्दा सचिवालयमा रहने संख्या कटौती गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिइन् । नयाँ वर्षको अवसरमा शुभकामना दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले देश कोरोनामुक्त नभएसम्म तलब नलिने घोषणा गरेका थिए । ‘सांसदको तलब हामीले १ महिनाको दिने निर्णय गरिसक्यौं, अब प्रधानमन्त्रीले आफ्नो २–४ महिनाको तब नलिएर राज्यमा राहत हुन्न । प्रमको निजी सचिवालयमा मन्त्रीसरह सुविधा खाने कति छन् ? करीब ४८ जनासम्मले सित्तैमा तलब थाप्न पाउने व्यवस्था छ, त्यो पो खारेज गर्नुपर्ने होला ?’ नेतृ झाँक्रीको माग छ । नेतृ झाक्रीले प्रधानमन्त्री ओलीले तलब नलिने घोषणा गर्नुभन्दा अनावश्यक जम्बो सचिवालय खारेज गर्ने निर्णय गर्नु बढी लोकप्रिय हुने बताएकी छन् । राष्ट्रिय आयले साधारण खर्च घान्न नसक्ने अवस्थामा सिर्जना भएको संकटको घडीमा सरकारले साधारण खर्चमा हुने फजुल गर्न कटौती गर्नुपर्ने नेतृ झाक्रीको माग छ । नेतृ झाँक्रीले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व सभामुख, दलका नेता, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, वर्तमान मन्त्रीहरू, संसदीय दलका प्रमुख सचेतक, सचेतक, संसदीय समितिका सभापति, प्रधानन्यायाधीश, पूर्व प्रधानन्यायाधीश, पूर्वमन्त्री, सुरक्षा निकायका पूर्व प्रमुखको निजी सचिवालय र दोहोरो सुविधा कटौतीका लागि उपयुक्त समय आएको जनाएकी छन् । दलका प्रमुख सचेतक, सचेतकसम्मले ५ देखि ८–९ जनासम्मको सचिवालय पाएका र पूर्व प्रधानमन्त्रीले गाडी, तेल, ड्राइभरसहित १२ जनासम्मको सचिवालय पाएका भन्दै नेतृ झाक्रीले यसलाई हटाउनुपर्ने सुझाव दिएकी छन् । मन्त्रालयका सचिवले ३ वटासम्म र मन्त्रीले ५ वटासम्म गाडी राखेको भन्दै नेतृ झाक्रीले गाडीको तेल, मर्मत खर्च र ड्राइभर खर्च खारेज गर्नुपर्ने बताइन् । ‘सरकारको मन्त्रालय र विभागसँग मिल्दोजुल्दो दोहोरो चरित्रका कार्यालय पनि यही मौकामा खारेज गर्नुपर्छ । यही बीचमा २–३ जना विज्ञको समिति बनाएर यस्ता सुविधा कटौटी गर्ने प्रस्तावको अध्यादेश जारी गरोस् सरकारले,’ उनले भनेकी छन् । रातदिन कोरोना रोकथामको अग्रपंक्तिमा खटिने सुरक्षाकर्मीको तलब कट्टी गर्ने निर्णय गलत हुने बताउँदै नेतृ झाक्रीले सांसदको तलब काट्दा कतिपय सांसद काठमाडौंमा बाँच्नै गाह्रो हुने बताइन् । ‘सायद ठेक्कापट्टा गर्ने चन्दा वा बिचौलिया काम गर्नेबाहेक अरू सांसदको तलब पनि नदिने हो भने काठमाडौंमा कसरी बाँच्ने ?’ उनले प्रश्न गरिन् ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।