काठमाडौं – कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि हचुवा तालमा हिँडिरहेको सरकारलाई नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री तथा पूर्वमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ५ वटा सुझाव दिएका छन् । पूर्व परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका नेता महतले सरकारले कोरोनाको प्रभाव रोकथामका लागि गम्भीर हुनुपर्ने सुझाव समेत दिएका छन् । ‘देशलाई लकडाउनमा राखेर सक्रमणलाई रोक्ने प्रयास वाहेक नेपाल सरकार यसको रोकथाम र उपचारका लागि आवश्यक तयारी गर्ने काममा गम्भीर देखिएको छैन,’ आईतबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै डा. महतले भनेका छन्, ‘सरकारले तयारी हचुवा, दिशाविहीन र अपूर्ण देखिन्छ । लकडाउनका कारण राष्ट्रिय जीवनमा परेको आर्थिक सामाजिक प्रभाव कम गर्न चाहिने आवश्यक तयारी पनि देखिँदैन ।’ कोरोनालाई देखाएर सरकारी र निजी अस्पतालमा अन्य गम्भीर रोगका बिरामीको उपचार नहुनु ठीक नभएको नेता महतको राय छ । हेर्नुस् महतले जारी गरेको विज्ञप्ति – कोरोना भाईरस (कोभेड १९) बाट रोकथाम, उद्धार र आर्थिक पुर्न स्थापनाकालागि नेपाल सरकार गम्भिर बनोस कोरोना भाईरस (कोभेड १९) को संक्रमण विश्वव्यापी भएको छ । नेपाल पनि यसवाट अछुतो रहेन । कोरोना भाईरस (कोभेड १९) को संक्रमण र यसको विस्तार हुन सक्ने सम्भावनाका कारण देश लगडाउनमा छ । देशलाई लकडाउनमा राखेर सक्रमणलाई रोक्ने प्रयास वाहेक नेपाल सरकार यसको रोकथाम र उपचारका लागि आवश्यक तयारी गर्ने काममा गम्भीर देखिएको छैन । सरकारले तयारी हचुवा , दिशाविहिन र अपुर्ण देखिन्छ लकडाउनका कारण राष्ट्रिय जीवनमा परेको आर्थिक सामाजीक प्रभाव कम गर्न चाहिने आवश्यक तयारी पनि देखिदैन । कोरोना भाईरस (कोभेड १९) देश वाहिरवाट आएको कारण प्रवेशमै रोक्ने काममा सरकारकोकमजोरी देखियो । अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई धेरै पछिमात्र रोक गरियो भने भारतमा कामगर्ने श्रमिकहरुका ठुलो संख्या देश भित्रनेक्रममा सिमा प्रवेश नाकामा संभावित संक्रमितलाई पहिचान गर्न र छुट्याउनेकाम भएन । संक्रमितहरुको परिक्षण गर्नेकामलाई गम्भिरताका साथ अगाडी बढाइएको पाईएन । संक्रमितहरुलाई परिक्षण गर्न आवश्यक परिक्षण केन्द्र र स्वाब संकलन केन्द्रकोविस्तारित व्यवस्था गर्न नसक्दा कोरोना भाईरस (कोभेड १९) का जस्ता लक्षण देखिएका विरामीहरु कहाँ गएर परिक्षण गर्ने भन्नेमा व्यापक अन्यौल देखिएको छ । लकडाउन पछि अधिकांश निजी अस्पतालहरुले कोरोना भाईरस (कोभेड १९) को त कुरै भएन अन्य गम्भिर विरामिहरुको उपचार समेत रोकेको स्थिति छ । लकडाउन अहिले १ हप्ताको लागि भएको छ । समय थप्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा आम उपभोक्ता र खासगरी काठमाण्डौं उपत्यका र ठूला सहरहरुमा वस्ने मजदुर र निम्न आय भएका कामदाहरुबाट विस्थापित भएका नागरिकहरुले महगीं र खाद्यान्न समेतको अभाव महशुस गर्ने अवस्था आईसक्न थालेको छ । आम नागरिकहरुमा बेचैनी वढेको छ । यसतर्फ सरकारको खासै गृहकार्य देखिदैन । साथै लकडाउनका कारण देशको समग्र आर्थिक गतिविधिमा पर्ने असरलाई न्यून गर्ने प्याकेजलाई पनि सरकारले समयमै ल्याउन जरुरी छ । विश्वव्यापी संकमण र यसले नेपालमा पर्ने असर कमगर्न राजनैतिक पार्टीहरु, नागरिक समाज र आम जनताहरुसकृय सहयोग गर्न तयार छन । तर सरकारले यो महामारी रोक्न प्रभावकारी तयारी र नेतृत्व दिन जरुरी छ । कोरोना भाईरस (कोभेड १९) को सक्रमण रोक्न र यसवाट परेको प्रभाव कमगर्न निम्नखित कामलाई गम्भिरताका साथ लिन र कार्यान्वयन गर्नसरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु । रोकथाम र राहत (१) संभावित संकमितको पहिचान गर्ने र स्वास्थ्य परिक्षण गर्न तिव्रता दिइयोस यसका लागि काठमाण्डौमा टेकु वाहेक थप परिक्षण केन्द्र र सातै प्रदेशमा परिक्षण केन्द्रको व्यवस्था गरियोेस । साथै, निजी क्षेत्रका स्थापित अस्पतालहरु समेतको सहकार्यमा परिक्षण र नमूना संकलन केन्द्रहरु खोलियोस । (२) निजी अस्पताल लगायत स्वास्थ्यसेवा प्रदायक निकायहरुमा कोरोना भाईरस (कोभेड १९) वाट सुरक्षीत हुन आवश्यक सुरक्षा सामाग्रीहरु तत्काल उपलब्ध गराई स्वास्थ्य सेवा पूर्ण रुपमा चालु गर्ने व्यवस्था मिलाईयोस । (३) काठमाण्डौं उपत्यका र देशका अन्य भागहरुमा अत्यावश्यक सेवा ग्यास तथा खाद्य वस्तुको अभाव हुन नदिन उचित आपुर्ति व्यवस्था सुनिश्चित गरियोस । साथै, कृतिम अभाव र कालो वजारी रोक्न कडा व्यवस्था गरियोस । (४) अति जरुरी र दैनिक उपभोग्य वस्तु किन्न जान आवत–जावतलाई सामाजीक दुरी सुनिश्चित गरी सहज बनाउन सुरक्षाकर्मीहरुलाई आवश्यक निर्देशन दिईयोस । (५) उद्योग व्यवसाय, निर्माण कार्य वन्द भएर रोजगारी गुमाएका कामदार र मजदुरलाई काठमाण्डौं उपत्यका र ठूला सहरहरुमा स्थानीय निकायहरुको सहकार्यमा वडैपिच्छे दैनिक भोजन गराउने व्यवस्था मिलाईयोस । (६) उद्योग व्यवसाय वन्द भई वेरोजगार भएका न्यून वेतनाधारी र श्रमीकहरुलाई सरकारले राहत प्याकेज घोषणा गरोस । लकडाउन अवधिभर कम्तीमा न्यून वेतनमा निर्भर श्रमीक र कामदारहरुले पाइरहेको ज्याला र तलव सुनिश्चित गरियोस । (७) केहि महिनाको लागि विद्युत महशुल कम्तीमापनि ५० प्रतिशत कमगरी ग्यासको ठाउँमा घर घरमा खाना पकाउन विद्युत उपयोगलाई वढावा दिइयोस । (८) आउने खेतीको समयमा कृषकलाई रासायनीक मल निशुल्क पुर्‍याउने गरि आवश्यक आयात व्यवस्था समयमा गरियोस । अल्पकालिन र दिर्घकाली आर्थिक पुर्नस्थापना प्याकेज (१) ऋणको व्याज तिर्ने म्यादलाई कम्तीमा ६ महिना थप गरियोस । (२) राष्ट्रबैंकले ऋण प्रवाह सहज, सरल र सस्तो वनाउने मौद्रिक नितिको तत्काल घोषणा गरियोस । (३) भारतमा लागु गरिएको आधार कार्ड जस्तै राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई चाडो. लागु गरी नागरिकका आवश्यकता र स्थिति अनुकूल भविष्यमा राज्यले दिने सुविधालाई सुधार गर्न आवश्यक काम तत्काल थालीयोस । (४) सातैप्रदेशमा सरुवारोग हस्पीटलहरुको स्थापना गरियोस । (५) कृषी, पर्यटन र उद्योग व्यवसायलाई पुर्नजीवन दिन ब्याजदर न्यूनगर्ने लगायत प्रोत्साहनका लागि वित्तिय र मौद्रिक प्याकेज घोषणा गरियोस । डा. प्रकाश शरण महत सह–महामन्त्री नेपाली कांग्रेस

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।