काठमाडौं – सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सांसदहरू आपसमै द्वन्द्वमा उत्रिएका छन् । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आईतबार बैठकमा नेकपाका पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी सांसद खुलेआम रुपमा विभाजित भएका देखिए । दुवै पक्षले एकअर्कामाथि गम्भीर आरोप लगाए । आईतबार दिउँसो समितिमा निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल आयोजना गरिएको थियो । प्रदेश सरकार अन्तर्गतका मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू संघीय सरकारको कर्मचारी रहने/नरहने भन्ने विषयमा सत्तारुढ नेकपाकै सांसद नै विभाजित भएका छन् । पूर्व माओवादी समूहका नेकपा सांसद जनार्दन शर्माले पूर्व एमाले समूहका सांसद लालबाबु पण्डितलाई संघीयता विरोधी मानसिकता भएको गम्भीर आरोप लगाए । प्रदेश मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुन तह अन्तर्गत रहने भन्ने विषयलाई नेकपाकै सांसदले संघीयताको पक्षधर र विरोधीका रुपमा व्याख्या गरेका छन् । विधेयकका प्रस्तावक समेत रहेका पूर्वमन्त्री लालबाबु पण्डितले प्रदेश मन्त्रालयको सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय निजामति सेवाकै हुनुपर्ने तर्क राखे । अन्यथा आफ्नो लिखित फरक मत रहने पण्डितले स्पष्ट पारे । पण्डितको तर्कमा पूर्व एमाले सांसदहरू कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, विजय सुब्बा, झपट रावल र नवराज सिलवालले समर्थन जनाएका थिए । पूर्व माओवादी समूहका सांसद जनार्दन शर्माले प्रदेश मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद संघमा राख्नुपर्ने तर्क संघीयताविरोधी मानसिकताको उपज भएको भन्दै पूर्व एमाले समूहमाथि खनिए । ‘दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने व्यक्ति संघबाट खटाइनुहुन्न । यसो गर्नुपर्छ भन्नु संघीयताविरोधी मानसिकताको उपज हो,’ शर्माले बैठकमा भने । पूर्व माओवादी सांसदहरू पम्फा भुसाल, रेखा शर्मा, महेश्वरजंग गहतराज शर्माको तर्कलाई समर्थन गरेका थिए । पूर्व एमालेलाई संघीयताविरोधी भनेपछि नेकपाका सांसद आक्रोशित भए । सांसद विजय सुब्बाले सरकारलाई सहयोग गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न पूर्व माओवादी समूहमाथि उठाए । ‘सरकारलाई सहयोग गर्न सरकारी प्रस्तावमा समर्थन गर्नुपर्छ । म सरकारको विपक्षमा जान्न,’ सुब्बाले भने ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।