काठमाडौं– लोडसेडिङ हटाएर वाहवाही कमाएका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ विरुद्ध मुद्दा चलाउने तयारी भएको छ। संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले नेपाल विद्य‌ुत प्राधिकरणको वर्तमान र पूर्व सञ्चालक समितिका पदाधिकारीविरुद्ध ९ अर्ब घोटालामा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ। डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लिंकमा भएको अनियमितताबारे छानबिन गर्न गठित अध्ययन उपसमितिले आफूले तयार पारेको प्रतिवेदन आज समितिमा पेश गरेको हो । प्राधिकरणका वर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र पूर्व कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्लेसहितका पदाधिकारीविरुद्ध ९ अर्ब घोटाला गरेको अभियोगमा छानबिन गरी मुद्दा चलाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिन प्रतिवेदनमार्फत सिफारिस गरिएको समितिका संयोजक मिनेन्द्र रिजालले बताए । कांग्रेस नेता रिजालको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय अध्ययन उपसमितिमा सांसदहरु तेजुलाल चौधरी, प्रदीप यादव, पार्वतीकुमारी विशुंखे र सूर्य पाठक सदस्य थिए । गएको साउन ५ गते गठन भएको उपसमितिले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लिंकमा भएको अनियमतिमताबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको हो। नेपालमा चरम लोडसेडिङ रहेको बेला २०७२ सालमा उद्योगीहरुको आग्रहमा प्राधिकरणले नियमित शुल्कमा थप ६० प्रतिशत शुल्क तिर्ने गरी २० घण्टाभन्दा बढी बिजुली उपभोग गरेका थिए। उद्योगहरुले नियमति शुल्क तिरे पनि अतिरिक्त शुल्क बापतको रकम प्राधिकरणकै मिलेमतोमा नतिरेको देखिएको संसदीय उपसमितिको अध्ययनबाट देखिएको ती सदस्यले बताए। प्राधिकरणकले चैत २८ गते २०७२ भदौदेखि ७५ चैतसम्मको छुट भएको विद्य‌ुत महसुल बिल बापतको रकम बुझाउन दुई सय ५० भन्दा बढी उद्योगलाई ९ अर्बभन्दा बढीको बिल बुझाएको थियो। प्राधिकरणले पत्र पठाएपछि केही उद्योगीहरुले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरे पनि गएको जेठ ६ गते न्यायाधीश नरेन्द्रकुमार शिवाकोटी र राजनप्रसाद भट्टराईको संयुक्त इजलासले विद्य‌ुत प्राधिकरणको विनियमावली अनुसार छुट गर्न नमिल्ने भएकाले तोकिएको महसुल तिर्न आदेश दिएको थियो।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।