काठमाडौं – गत वर्ष भारत सरकारले खारेज गरेको धारा ३७० लाई गिलगित बाल्टिस्तानका जनताले स्वागत गर्नुका साथै भारत सरकारलाई धन्यवाद दिएका छन् । हालै एक अन्तर्वार्तामा गिलगित बाल्टिस्तान सामाजिक कार्यकर्ता सेंज सेरिंगले जम्मू–कश्मीरबाट धारा ३७० हटाउने भारतको निर्णयलाई सही भएको बताएका छन् । ‘जम्मू–कश्मीरमा धारा ३७० केही मानिसहरूको लागि एउटा यस्तो उपकरण बन्यो, जसले मानिसहरूलाई जातीय र धार्मिक समूहहरूमाथि वीटो पावर दिनुथियो,’ उनले भने, ‘जसलाई यसबाट फाइदा मिल्यो, उनीहरू पाकिस्तानका सेनाको सहयोगी बने, यस्ता मानिसहरू जम्मू–कश्मीरमा पाकिस्तानको रणनीतिक हितलाई जोड दिइरहेका थिए ।’ उनले गिलगित बाल्टिस्तान भारतको हिस्सा भएको बताए । अन्तर्वार्तामा उनले भने, ‘गिलगित बाल्टिस्तानका जनता भारत सरकार तथा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीप्रति आभारी छौं, उहाँले यस्तो जम्मू–कश्मीरबाट धारा ३७० हटाउने निर्णय गरे, यो ७० वर्ष पहिल्यै हुनुपर्ने थियो, तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूले जब यस्तो धारा ल्याएका थिए, भारतको संविधानको धारा बनाइयो, तब उहाँले भनेका थिए कि यो अस्थायी हो, यो खारेज हुन्छ । तर समय सँगसँगै उहाँले राजनीतिक प्रेसरको कारणले गर्न सकेनन्, जुन भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले यो राम्रो कदम उठाएका छन्, यो कदम गिलगित बाल्टिस्तानको लागि सौभाग्य रहेको छ । हामी सधै भन्दै आइरहेका थियौं कि जुन जम्मू–कश्मीरका जनता छन्, उनीहरूसँग हाम्रो सम्बन्ध छैन । हाम्रो आफ्नो पहिचान छ, लद्दाकसँग । भारत सरकारले धारा ३७० लाई खारेज गरेर लद्दाकलाई एक अलग राज्यको दर्जा दिनु धेरै राम्रो कुरा हो ।’ अब गिलगित बाल्टिस्तानका जनता कानूनी तवरले लद्दाकको हिस्सा बनेका उनले बताए । उनले भारत सरकारको यस्तो कदमले छुट्टै पहिचान भएको बताए । उनले भने, ‘भारत सरकारले धारा ३७० खारेज गरेको बेला भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीमाथि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय दबाब आएपनि उहाँ पछाडि नहटेकाले उहाँलाई गिलगित बाल्टिस्तानले सलुट र आभार व्यक्त गर्छन् ।’

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।