काठमाडौं – तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा सञ्चालन भएको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका घटनामा भएका अपराधको न्याय गम्भीर मोडमा पुगेको विषय संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) को बैठकमा उठेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (ओएचसीएचआर) की प्रमुख मिसेल ब्याचलेटले नेपालमा संक्रमणकालीन न्याय गम्भीर मोडमा रहेको अभिव्यक्ति दिएकी छन् । जेनेभामा भएको राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को उच्चस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ब्याचलेटले नेपालमा न्याय निरूपणमा भइरहेको ढिलाइप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेकी हुन् । माओवादी द्वन्द्व अन्त्य गर्दै शान्ति प्रक्रिया सुरू भएको १३ वर्ष पूरा हुँदा पनि नेपालमा संक्रमणकालीन न्याय निरुपण टुंगोमा पुग्न नसकेको भन्दै राष्ट्रसंघले चिन्ता प्रकट गरेको हो । यसबीच प्रचण्ड नै धेरैपटक सरकारको नेतृत्व र सरकारमा सहभागी भइसकेका छन् । नेपाल सरकारलाई संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा विश्वासको वातावरण बनाउन समेत ब्याचलेटले आग्रह गरिन् । प्रचण्ड हाल पनि सत्तारुढ दलका नेता नै हुन् । ‘संक्रमणकालीन न्याय निरुपणलाई टुंगोमा पुर्‍याउन नेपाल सरकारले असल नियत राखेर द्वन्द्वपीडित र नागरिक समाज सम्मिलित बृहत् छलफल अघि बढाउनुपर्छ,’ बैठकमा उनले भनिन् । नेपालका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले मंगलवार बैठकलाई सम्बोधन गरेका थिए । ज्ञवालीले द्वन्द्वकालका मानवअधिकार उल्लंघनका घटना हेर्ने सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगमा नयाँ पदाधिकारीहरु नियुक्त गरिएको र आफ्नो काम अघि बढाएको जानकारी गराएका थिए । ज्ञवालीको सम्बोधनले आश्वस्त पार्न नसकेपछि यूएनका प्रतिनिधिबाट गम्भीर अभिव्यक्ति आएको छ । केही हप्ताअघि प्रचण्डले नै सार्वजनिक कार्यक्रममा आफूले द्वन्द्वकालमा मरेका ५ हजार व्यक्तिको जिम्मा लिने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।